Delhi Assembly Session 2025 : ‘शीशमहल’, मद्य घोटाळ्याशी संबंधित कॅगचा अहवाल दिल्ली विधानसभेत सादर, यासह महत्त्वाच्या घडामोडी

कॅग अहवालातले ठळक मुद्दे काय?

नव्या महसूल धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २००० कोटींचं नुकसान झालं

नव्या मद्य धोरणाच्या आधी एका व्यक्तीला एकच परवाना मिळत होता. नव्या धोरणानुसार एक व्यक्ती दोन डझन परवाने घेण्यास पात्र होता.

दिल्लीत नव्या मद्य धोरणाच्या आधी ६० टक्के मद्य विक्री ही चार सरकारी कॉर्पोरेशनद्वारे केली जात होती. नव्या धोरणानंतर खासगी कंपन्यांनी विक्री परवाने घेतले.

मद्य विक्रीचं कमिशन ५ वरुन १२ टक्के करण्यात आलं.

परवाने देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती, कंपनीची आर्थिक आणि गुन्हे नोंद आहेत का याची माहिती घेण्यात आली नाही.

दिल्ली विधानसभेत कॅगचा जो अहवाल सादर झाला त्या कॅगच्या अहवालात असं म्हणण्यात आलं आहे की मद्य धोरणामुळे दिल्ली सरकारचं २ हजार कोटींहून अधिक नुकसान झालं. स्थानिक परवान्यांमध्ये सूट दिली गेल्याने ९४१ कोटींचं नुकसान झालं. तर निविदा न काढल्याने सुमारे ८९० कोटींचं नुकसान झालं.

दिल्लीचे उपराज्यपाल वी. सक्सेना यांचं भाषण सुरु असताना आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ घालण्यास सुरुवात केली. ज्यानंतर विधासभेच्या अध्यक्षांनी विधासभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या आतिशी यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं. हे निलंबन २४ तासांसाठी करण्यात आलं आहे.