गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेलं दिल्ली सेवा विधेयक अखेर सोमवारी राज्यसभेत बहुमतानं मंजूर झालं. याआधीच ते विधेयक लोकसभेतही मंजूर झालं आहे. मात्र, राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांना संख्याबळाचा थेट पाठिंबा नसल्यामुळे मतांची जुळवाजुळव करण्याचं गणित सत्ताधाऱ्यांना मांडावं लागलं. त्याचवेळी गेल्या काही महिन्यापासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत होते. विरोधी पक्षांनीही ती तयारी दर्शवली होती. मात्र तरीही राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाचं पारडं शेवटी जड ठरलं आणि हे विधेयक मंजूर झालं. नेमकी राज्यसभेतली आकडेमोड झाली कशी?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधेयक फेटाळण्यात ‘INDIA’ला अपयश!

अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच जवळपास सर्व भाजपविरोधी पक्षांची INDIA ही आघाडी स्थापन झाली. त्या आघाडीच्या रीतसर बैठकाही होत असून पुढील वर्षी भाजपाप्रणीत एनडीएला कसा विरोध करायचा? यासंदर्भात रणनीती आखली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सेवा विधेयक ही विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी चाचणी परीक्षाही मानली जात होती. या प्रयत्नांमध्ये विरोधी पक्षांचं संख्याबळ अखेर कमी पडलं आणि भाजपानं संख्याबळ जुळवून आणत विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं.

आणखी वाचा

Video: “मी आज घरी जाऊन…”, राज्यसभेत खासदाराच्या भाषणावर उपराष्ट्रपतींची मिश्किल टिप्प…

काय सांगतं सख्याबळ?

लोकसभेत सत्ताधारी भाजपा आणि मित्रपक्षांचं संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तिथे हे विधेयक सहज पारित होणार हे स्पष्ट होतं. मात्र, खरी लढाई राज्यसभेत होती. राज्यसभेचं एकूण संख्याबळ २३८ सदस्यांचं आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी १२० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक होता. मात्र, त्यातील ७ जागा रिक्त असल्यामुळले २३३ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. भाजपाप्रणीत एनडीएचं राज्यसभेतलं संख्याबळ हे १११ इतकं आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडियाकडचं संख्याबळ ९९ आहे.

इतर पक्षीयांची ठरली मोलाची भूमिका!

दरम्यान, भाजपाकडे १११ सदस्य असताना तेलगु देसम व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या प्रत्येकी एका सदस्यानं विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसच्या प्रत्येकी ९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे एनडीएचं संख्याबळ थेट १३१ झालं. राज्यसभेतल्या मतदानातही हे संख्याबळ कायम राहिलं.

Video: “पंतप्रधान तिथे बसून…”, दिल्ली सेवा विधेयक मंजुरीवर केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया!

दुसरीकडे ‘इंडिया’सह ७ सदस्यांच्या भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ १०६ होतं. आपच्या संजय सिंह यांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे त्यांचं मत वजा होता विधेयकाच्या विरोधात एकूण १०५ मतं पडणं आवश्यक होतं. पण प्रत्यक्षात १०२ मतंच विरोधात पडली.

ऐन वेळी मतपत्रिकेद्वारे मतविभागणी

दरम्यान, राज्यसभेत विधेयकासाठी मतविभागणी करताना ऐनवेळी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेत बिघाड झाला. त्यामुळे मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतविभागणी करण्याचा निर्णय झाला.

विधेयक फेटाळण्यात ‘INDIA’ला अपयश!

अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच जवळपास सर्व भाजपविरोधी पक्षांची INDIA ही आघाडी स्थापन झाली. त्या आघाडीच्या रीतसर बैठकाही होत असून पुढील वर्षी भाजपाप्रणीत एनडीएला कसा विरोध करायचा? यासंदर्भात रणनीती आखली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सेवा विधेयक ही विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी चाचणी परीक्षाही मानली जात होती. या प्रयत्नांमध्ये विरोधी पक्षांचं संख्याबळ अखेर कमी पडलं आणि भाजपानं संख्याबळ जुळवून आणत विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं.

आणखी वाचा

Video: “मी आज घरी जाऊन…”, राज्यसभेत खासदाराच्या भाषणावर उपराष्ट्रपतींची मिश्किल टिप्प…

काय सांगतं सख्याबळ?

लोकसभेत सत्ताधारी भाजपा आणि मित्रपक्षांचं संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तिथे हे विधेयक सहज पारित होणार हे स्पष्ट होतं. मात्र, खरी लढाई राज्यसभेत होती. राज्यसभेचं एकूण संख्याबळ २३८ सदस्यांचं आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी १२० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक होता. मात्र, त्यातील ७ जागा रिक्त असल्यामुळले २३३ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. भाजपाप्रणीत एनडीएचं राज्यसभेतलं संख्याबळ हे १११ इतकं आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडियाकडचं संख्याबळ ९९ आहे.

इतर पक्षीयांची ठरली मोलाची भूमिका!

दरम्यान, भाजपाकडे १११ सदस्य असताना तेलगु देसम व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या प्रत्येकी एका सदस्यानं विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसच्या प्रत्येकी ९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे एनडीएचं संख्याबळ थेट १३१ झालं. राज्यसभेतल्या मतदानातही हे संख्याबळ कायम राहिलं.

Video: “पंतप्रधान तिथे बसून…”, दिल्ली सेवा विधेयक मंजुरीवर केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया!

दुसरीकडे ‘इंडिया’सह ७ सदस्यांच्या भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ १०६ होतं. आपच्या संजय सिंह यांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे त्यांचं मत वजा होता विधेयकाच्या विरोधात एकूण १०५ मतं पडणं आवश्यक होतं. पण प्रत्यक्षात १०२ मतंच विरोधात पडली.

ऐन वेळी मतपत्रिकेद्वारे मतविभागणी

दरम्यान, राज्यसभेत विधेयकासाठी मतविभागणी करताना ऐनवेळी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेत बिघाड झाला. त्यामुळे मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतविभागणी करण्याचा निर्णय झाला.