केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये नव्या संसद भवनाच्या सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. त्यामुळेच दिल्लीमधील लॉकडाउन आणि निर्बंधांच्या कालावधीमध्येही सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम सुरु राहणार आहे. यावरुनच काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधाला आहे. काँग्रेसने या प्रकल्पाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करुन घेण्याच्या मुद्द्याचा संबंध देशातील सद्यपरिस्थितीशी जोडला आहे. देशातील लोकांना श्वास घ्यायला त्रास होत असताना पंतप्रधान मोदींच्या संवेदना संपल्यात का?, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केलाय. सेंट्रल व्हिस्टा हा मोदी सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्सपैकी एक आहे.

काँग्रेसने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केल्याच्या बातमीची लिंक शेअर करत, “ही वास्तू म्हणजे तुमच्या निर्दयतेची साक्ष देणारी वास्तू असेल हे लक्षात ठेवा,” असं मोदींना म्हटलं आहे.

काँग्रेसने केलेली टीका ही स्क्रोअल डॉटकॉमवरील वृत्ताच्या आधारे केलीय. सध्या दिल्लीमध्ये कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी कामागारांची रहाण्याची व्यवस्था असेल तरच त्यांना कमावर बोलवावे असे आदेश देण्यात आलेत. पण यामधून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला सूट देण्यात आलीय. हा प्रकल्प अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याचं सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने स्क्रोअलने म्हटलं आहे.

राजधानी दिल्लीत ८६ एकरवर पसरलेल्या जागेत संसदेची नवी इमारत बांधणे, जुनी इमारत पाडून नवे बांधकाम करणे या सगळ्या प्रक्रियेला काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी रोजी संबंधित सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला मान्यता दिली. सध्याच्या करोना कालावधीमध्येही सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्याचं काम सुरु आहे. यासंदर्भात नुकतीच राहुल गांधीहीनी टीका केली होती. प्रकल्पातील तीन इमारतींच्या बांधकामासाठी २० एप्रिल रोजी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.

सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामासंदर्भात प्रवासासाठी आणि कामगारांना परवानगी देण्यात यावी यासाठी दिल्ली पोलिसांनाही विशेष पत्र पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रामध्ये सध्या काम सुरु असणाऱ्या एव्हेन्यू रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम शापुरजी पलोनजी या खासगी विकासकाला देण्यात आलं आहे. हे काम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत पुर्ण होणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच या कामासाठी कंपनीला कामगारांची ने आण करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी असं पत्रात म्हटलं आहे. १६ एप्रिलला हे पत्र दिल्ली पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर १९ एप्रिल रोजी म्हणजेच ज्या दिवशी दिल्लीत कठोर निर्बंध लावण्यात आले त्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी या प्रकल्पाशी संबंधित १८० गाड्यांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी दिली.

(फोटो > स्क्रोअलवरुन साभार)

कसा असणार प्रकल्प?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भात बोलताना डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सविस्तर माहिती दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं बिर्ला म्हणाले होते.

खर्च किती?

“नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही बिर्ला यांनी यावेळी दिली होती.

 

Story img Loader