पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अबकारी धोरण घोटाळ्याचे ‘मुख्य सूत्रधार’ आहेत. एखाद्या व्यक्तीला सामग्रीवर आधारित गुन्ह्यासाठी अटक केल्याने ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेचे’ उल्लंघन होऊ शकत नाही, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
ईडीने दावा केला आहे की केजरीवाल यांनी त्यांच्या मंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा केला होता आणि अबकारी धोरणात दिलेल्या फायद्यांच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून ‘लाच मागण्यात’ही ते सामील होते.
ईडीने आपल्या ७३४ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘‘दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ ला काही निवडक लोकांना फायदा करून देण्याच्या कटात सामील होते. त्यांना दिलेल्या फायद्यांच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून लाच मागितल्याचा समावेश आहे. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग कायदा-२००२’ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना किंवा सामान्य नागरिकाला अटक करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या वेगवेगळय़ा मानकांसाठी कोणत्याही भिन्न तरतुदी नाहीत. याचिकाकर्ता त्याच्या पदाचा हवाला देऊन स्वत:साठी एक विशेष श्रेणी तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जी स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा >>>किचनचे नुतनीकरण करताना मिळालं घबाड; १७ व्या शतकातील नाण्यांच्या लिलावातून मिळाले लाखो रुपये
केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे मूलभूत संरचना आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या सिद्धांताचे उल्लंघन होत असल्याच्या केजरीवाल यांच्या दाव्याला विरोध करताना, ईडीने म्हटले आहे की, ‘एखाद्या व्यक्तीची अटक, मग तो कितीही उच्च असला तरी, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेचे कधीही उल्लंघन करू शकत नाही. ‘उपरोक्त युक्तिवाद मान्य केल्यास, जे राजकारणी गुन्हेगार आहेत त्यांना निवडणुकीत प्रचार करणे आवश्यक आहे या आधारावर अटकेपासून मुक्तता दिली जाईल,’ असे त्यात म्हटले आहे.
अटकेचे समर्थन करत ईडीने सांगितले की, केजरीवाल यांना सत्याच्या आधारावर अटक करण्यात आली आहे आणि त्यामागे कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नाही. गोवा निवडणुकीत आपच्या प्रचारात गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे वापरण्यात केजरीवाल यांचाही सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी ईडीला नोटीस बजावली होती आणि केजरीवाल यांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते.
प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना, आपने आरोप केला की, ईडी हे खोटे बोलण्याचे यंत्र बनले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानुसार ईडी प्रत्येक वेळी नवीन खोटे बोलते.’
ईडीने दावा केला आहे की केजरीवाल यांनी त्यांच्या मंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा केला होता आणि अबकारी धोरणात दिलेल्या फायद्यांच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून ‘लाच मागण्यात’ही ते सामील होते.
ईडीने आपल्या ७३४ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘‘दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ ला काही निवडक लोकांना फायदा करून देण्याच्या कटात सामील होते. त्यांना दिलेल्या फायद्यांच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून लाच मागितल्याचा समावेश आहे. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग कायदा-२००२’ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना किंवा सामान्य नागरिकाला अटक करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या वेगवेगळय़ा मानकांसाठी कोणत्याही भिन्न तरतुदी नाहीत. याचिकाकर्ता त्याच्या पदाचा हवाला देऊन स्वत:साठी एक विशेष श्रेणी तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जी स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा >>>किचनचे नुतनीकरण करताना मिळालं घबाड; १७ व्या शतकातील नाण्यांच्या लिलावातून मिळाले लाखो रुपये
केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे मूलभूत संरचना आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या सिद्धांताचे उल्लंघन होत असल्याच्या केजरीवाल यांच्या दाव्याला विरोध करताना, ईडीने म्हटले आहे की, ‘एखाद्या व्यक्तीची अटक, मग तो कितीही उच्च असला तरी, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेचे कधीही उल्लंघन करू शकत नाही. ‘उपरोक्त युक्तिवाद मान्य केल्यास, जे राजकारणी गुन्हेगार आहेत त्यांना निवडणुकीत प्रचार करणे आवश्यक आहे या आधारावर अटकेपासून मुक्तता दिली जाईल,’ असे त्यात म्हटले आहे.
अटकेचे समर्थन करत ईडीने सांगितले की, केजरीवाल यांना सत्याच्या आधारावर अटक करण्यात आली आहे आणि त्यामागे कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नाही. गोवा निवडणुकीत आपच्या प्रचारात गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे वापरण्यात केजरीवाल यांचाही सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी ईडीला नोटीस बजावली होती आणि केजरीवाल यांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते.
प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना, आपने आरोप केला की, ईडी हे खोटे बोलण्याचे यंत्र बनले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानुसार ईडी प्रत्येक वेळी नवीन खोटे बोलते.’
