दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निरीक्षणे नोंदवले आहेत. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. यानंतर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांची कोठडीत रवानगी केली होती. ईडीने केलेल्या कारवाईविरोधात अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (९ एप्रिल) सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ईडीने केलेली अटक ही वैध असून ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा : उमेदवारांची प्रत्येक जंगम मालमत्ता जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार नाही, सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी! ईडीने केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असून कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केली होती. मात्र, ईडीने केलेली कारवाई वैध ठरवत अटकेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर आम्ही विचार करत नाही. फक्त त्यांच्यावरील अटकेविरोधातील याचिकेवर निर्णयासंदर्भात बोलत आहोत. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना केलेली अटक ही कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर नसून दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात परवानगी देण्यात केजरीवाल यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले.
