मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी सोमवारी सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या शुक्रवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने याच प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. हेही वाचा - अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय? आज अरविंद केजरीवाल यांना राऊस अव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले होते. यावेळी सीबीआय आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तीवाद बघायला मिळाला. केजरीवाल यांना सहआरोपी आणि कागदपत्रांबरोबर समोरासमोर आणून चौकशी करायची असल्याने रिमांडची आवश्यकता आहे, असं म्हणत सीबीआयच्या वकिलांनी पाच दिवासांच्या कोठडीची मागणी केली. मात्र, त्यांना न्यायालयाने त्यांना केवळ तीन दिवसांची कोठडी मंजूर केली. यासंदर्भात बोलताना, अरविंद केजरीवाल यांचे वकील ऋषिकेश कुमार म्हणाले, आज अरविंद केजरीवाल यांना राऊस अव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले होते. यावेळी सीबीआयने पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना केवळ तीन दिवसांची कोठडी मंजूर केली आहे. त्यांना २९ जून रोजी संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत पुन्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. पुढे बोलताना, त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांना घरचं जेवण देण्याची तसेच त्यांच्या पत्नी आणि वकीलांना रोज भेटण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय अरविंद केजरीवाल यांना लागणारी प्रत्येक वैद्यकीत मदत द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले असल्याची माहिती ऋषिकेश कुमार यांनी दिली. हेही वाचा - अरविंद केजरीवालांना दुहेरी धक्का; कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ED पाठोपाठ आता CBI कडून अटक दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीतील राउस अव्हेन्यू न्यायालयाने याच प्रकरणात केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाला विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली होती. या अपयशाने मागे न हटता केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होत. मात्र, त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही त्यांचा जामीन रद्द केला.
