लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपानं दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करून घेतलं. मात्र, सत्ताधाऱ्यांची खरी परीक्षा राज्यसभेत होती. राज्यसभेत विरोधकांचं संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचं आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर होतं. मात्र सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झालं. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सत्ताधाऱ्यांवर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं. “हा दिवस भारताच्या लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे”, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
“दिल्लीकरांच्या मतांना किंमत उरली नाही”
अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. “संसदेत दिल्लीकरांना गुलाम बनवणारं विधेयक पारित करण्यात आलं. हे विधेयक दिल्लीच्या लोकांना असहाय, लाचार, गुलाम बनवतं. १९३५ साली इंग्रजांनी भारत सरकार कायदा बनवला होता. त्यात इंग्रजांनी हे लिहिलं होतं की भारतात निवडणुका होती, पण निवडून आलेल्या सरकारला कोणते अधिकार नसतील. आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीच्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिसकावून घेतलं. दिल्लीत निवडणुका तर होतील, पण त्या सरकारला काम करण्याचे अधिकार नसतील. दिल्लीच्या लोकांच्या मतांची आता काहीच किंमत उरलेली नाही”, असं केजरीवाल म्हणाले.
Video: “मी आज घरी जाऊन…”, राज्यसभेत खासदाराच्या भाषणावर उपराष्ट्रपतींची मिश्किल टिप्पणी…
“पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही केंद्रानं अधिसूचना काढल्यावरून केजरीवाल यांनी टीका केली आहे. “११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिला होता की लोकशाहीत सरकारला जनतेसाठी काम करण्याची पूर्ण मुभा असायला हवी. पंतप्रधानांनी एकाच आठवड्यात न्यायालयाच्या आदेशांना नाकारून अध्यादेश आणला. आज त्यावर विधेयक पारित करून घेतलं. पंतप्रधान मोदी म्हणतायत की मी सर्वोच्च न्यायालयालाच मानत नाही हेच यावरून सिद्ध होतंय. ज्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत, त्या देशाचं भवितव्य काय असू शकेल?” असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रधानमंत्री जी,
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2023
ये काला क़ानून जनतंत्र के ख़िलाफ़ है, जनतंत्र को कमज़ोर करता है। अगर जनतंत्र कमज़ोर होता है तो हमारा भारत कमज़ोर होता है।
पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों के वोट की ताक़त को छीन रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम और बेबस बना… pic.twitter.com/0hAjLfIWXc
“या कायद्यानुसार दिल्लीतल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेणार. त्यांच्या बदल्या, कोण काय काम करणार हे आता देशाचे पंतप्रधान तिथे बसून ठरवणार? दिल्ली सराकरचा कोणता कर्मचारी काय काम करणार? कोण फाईल उचलणार? कोण चहा देणार हे ठरवणार? हे काम राहिलंय पंतप्रधानांना? यासाठी पंतप्रधान बनवलं होतं तुम्हाला?” असंही केजरीवाल यांनी या व्हिडीओत विचारलं आहे.
दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर; राज्यसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचा १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी पराभव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्न
“मी पंतप्रधानांना आठवण करून देतो. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही दिल्लीकरांना आश्वासन दिलं होतं की मला पंतप्रधान करा, मी दिल्लीला पूर्ण राज्य करेन. त्याआधी प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी भाजपानं दिल्लीला पूर्ण राज्य बनवण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन केलं आहे. पण आज तुम्ही दिल्लीच्या लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. तुम्ही असं केलं तर पंतप्रधानांवर कोण विश्वास ठेवेल?” असा थेट प्रश्न केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केला आहे.
“दिल्लीकरांच्या मतांना किंमत उरली नाही”
अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. “संसदेत दिल्लीकरांना गुलाम बनवणारं विधेयक पारित करण्यात आलं. हे विधेयक दिल्लीच्या लोकांना असहाय, लाचार, गुलाम बनवतं. १९३५ साली इंग्रजांनी भारत सरकार कायदा बनवला होता. त्यात इंग्रजांनी हे लिहिलं होतं की भारतात निवडणुका होती, पण निवडून आलेल्या सरकारला कोणते अधिकार नसतील. आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीच्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिसकावून घेतलं. दिल्लीत निवडणुका तर होतील, पण त्या सरकारला काम करण्याचे अधिकार नसतील. दिल्लीच्या लोकांच्या मतांची आता काहीच किंमत उरलेली नाही”, असं केजरीवाल म्हणाले.
Video: “मी आज घरी जाऊन…”, राज्यसभेत खासदाराच्या भाषणावर उपराष्ट्रपतींची मिश्किल टिप्पणी…
“पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही केंद्रानं अधिसूचना काढल्यावरून केजरीवाल यांनी टीका केली आहे. “११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिला होता की लोकशाहीत सरकारला जनतेसाठी काम करण्याची पूर्ण मुभा असायला हवी. पंतप्रधानांनी एकाच आठवड्यात न्यायालयाच्या आदेशांना नाकारून अध्यादेश आणला. आज त्यावर विधेयक पारित करून घेतलं. पंतप्रधान मोदी म्हणतायत की मी सर्वोच्च न्यायालयालाच मानत नाही हेच यावरून सिद्ध होतंय. ज्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत, त्या देशाचं भवितव्य काय असू शकेल?” असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रधानमंत्री जी,
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2023
ये काला क़ानून जनतंत्र के ख़िलाफ़ है, जनतंत्र को कमज़ोर करता है। अगर जनतंत्र कमज़ोर होता है तो हमारा भारत कमज़ोर होता है।
पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों के वोट की ताक़त को छीन रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम और बेबस बना… pic.twitter.com/0hAjLfIWXc
“या कायद्यानुसार दिल्लीतल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेणार. त्यांच्या बदल्या, कोण काय काम करणार हे आता देशाचे पंतप्रधान तिथे बसून ठरवणार? दिल्ली सराकरचा कोणता कर्मचारी काय काम करणार? कोण फाईल उचलणार? कोण चहा देणार हे ठरवणार? हे काम राहिलंय पंतप्रधानांना? यासाठी पंतप्रधान बनवलं होतं तुम्हाला?” असंही केजरीवाल यांनी या व्हिडीओत विचारलं आहे.
दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर; राज्यसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचा १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी पराभव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्न
“मी पंतप्रधानांना आठवण करून देतो. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही दिल्लीकरांना आश्वासन दिलं होतं की मला पंतप्रधान करा, मी दिल्लीला पूर्ण राज्य करेन. त्याआधी प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी भाजपानं दिल्लीला पूर्ण राज्य बनवण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन केलं आहे. पण आज तुम्ही दिल्लीच्या लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. तुम्ही असं केलं तर पंतप्रधानांवर कोण विश्वास ठेवेल?” असा थेट प्रश्न केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केला आहे.
