Delhi CM Atishi : दिल्ली विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. पुढील काही महिन्यांत निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणुकीच्या आधीच दिल्लीत मोठ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर आप सरकारकडून दिल्लीकरांसाठी मोठंमोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात येत आहे. मात्र, दिल्लीतील आप सरकारने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ आणि संजीवनी योजनेवरून राजकारण तापलं आहे. मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या लाभासाठी महिलांची नोंदणी देखील केली जात आहे. मात्र, असं असतानाच दिल्ली सरकारच्याच महिला व बालकल्याण विभागाने अशी कोणतीही योजना राबवली जात नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारचाच मोठा गोंधळ उडाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजने’ची घोषणा केली. तसेच या योजनेनुसार लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपये दिले जाणार असल्याचं सांगितलं. तसेच या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी महिलांच्या नावाची नोंदणीही सुरु करण्यात आली. मात्र, आता सरकारच्या याच घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयानं आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवरून आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत यावर भाष्य केलं. तसेच सरकारने सुरु केलेल्या या योजना नाकारत यासंदर्भात सार्वजनिक नोटीस जारी करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला कसा असेल? बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले, “तोच निर्णय…”

मुख्यमंत्री आतिशी यांनी म्हटलं की, “सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) जाहीर केलेल्या दोन योजनांसाठी नोंदणी प्रक्रिया नाकारत आणि सार्वजनिक नोटीस जारी करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. संबंधित अधिकारी महिला आणि बाल विकास विभागाचे सहसंचालक आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे विशेष सचिव आहेत.” दरम्यान, महिला सन्मान योजनेला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेची प्रत दाखवत अतिशी म्हणाल्या, “महिला सन्मान योजनेंतर्गत महिलांना १ हजार रुपये भत्ता देण्यात येण्सासंदर्भात मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निर्णयाची ही अधिसूचना आहे. अधिसूचनेमध्ये स्पष्टपणे १ हजार रुपये म्हटलं आहे. त्यामुळे अशा खोट्या सार्वजनिक नोटीस बजावल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि दिल्ली पोलिसांची चौकशी केली जाईल”, असं मुख्यमंत्री आतिशी यांनी म्हटलं.

अरविंद केजरीवाल यांनी काय म्हटलं?

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, “आप’च्या योजनांना आणि घरोघरी जाणाऱ्या मोहिमांना मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे भारतीय जनता पक्ष घाबरला आहे. त्यांनी असेही नमूद केलं की भाजपाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आणि एक अजेंडा किंवा आगामी निवडणुकांपूर्वी जनतेसमोर मांडण्यासाठी कोणतेही मुद्दे नाहीत”, असं म्हणत अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपावर टीका केली.

दिल्ली महिला व बाल कल्याण विभागाचं परिपत्रक काय आहे?

दिल्लीच्या महिला व बालकल्याण विभागानं यासंदर्भात एक परिपत्रकच जारी केलं असून त्यात योजनेसंदर्भातील प्रक्रिया राबवत असल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं. “सोशल मिडिया व माध्यमांमधून आम्हाला असं समजलं की एक राजकीय पक्ष दिल्लीच्या महिलांना मुख्यंमत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत दरमहा २१०० रुपये देण्याचा दावा करत आहे. पण दिल्ली सरकारकडून अशी कोणतीही योजना राबवली जात नसल्याचं स्पष्ट करण्यात येत आहे”, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. एएनआयनं हे परिपत्रक शेअर केलं आहे.

“अशी कोणतीही योजना दिल्ली सरकारकडून राबवण्यात येत नसल्यामुळे यासंदर्भात नोंदणीसाठी येणारे अर्ज स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष योजनेसाठी नोंदणीच्या नावाखाली महिलांची माहिती गोळा करत असेल, तर ते ही फसवणूक करत असून त्यांना असं करण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजने’ची घोषणा केली. तसेच या योजनेनुसार लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपये दिले जाणार असल्याचं सांगितलं. तसेच या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी महिलांच्या नावाची नोंदणीही सुरु करण्यात आली. मात्र, आता सरकारच्या याच घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयानं आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवरून आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत यावर भाष्य केलं. तसेच सरकारने सुरु केलेल्या या योजना नाकारत यासंदर्भात सार्वजनिक नोटीस जारी करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला कसा असेल? बावनकुळेंचं मोठं विधान, म्हणाले, “तोच निर्णय…”

मुख्यमंत्री आतिशी यांनी म्हटलं की, “सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) जाहीर केलेल्या दोन योजनांसाठी नोंदणी प्रक्रिया नाकारत आणि सार्वजनिक नोटीस जारी करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. संबंधित अधिकारी महिला आणि बाल विकास विभागाचे सहसंचालक आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे विशेष सचिव आहेत.” दरम्यान, महिला सन्मान योजनेला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेची प्रत दाखवत अतिशी म्हणाल्या, “महिला सन्मान योजनेंतर्गत महिलांना १ हजार रुपये भत्ता देण्यात येण्सासंदर्भात मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निर्णयाची ही अधिसूचना आहे. अधिसूचनेमध्ये स्पष्टपणे १ हजार रुपये म्हटलं आहे. त्यामुळे अशा खोट्या सार्वजनिक नोटीस बजावल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि दिल्ली पोलिसांची चौकशी केली जाईल”, असं मुख्यमंत्री आतिशी यांनी म्हटलं.

अरविंद केजरीवाल यांनी काय म्हटलं?

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, “आप’च्या योजनांना आणि घरोघरी जाणाऱ्या मोहिमांना मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे भारतीय जनता पक्ष घाबरला आहे. त्यांनी असेही नमूद केलं की भाजपाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आणि एक अजेंडा किंवा आगामी निवडणुकांपूर्वी जनतेसमोर मांडण्यासाठी कोणतेही मुद्दे नाहीत”, असं म्हणत अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपावर टीका केली.

दिल्ली महिला व बाल कल्याण विभागाचं परिपत्रक काय आहे?

दिल्लीच्या महिला व बालकल्याण विभागानं यासंदर्भात एक परिपत्रकच जारी केलं असून त्यात योजनेसंदर्भातील प्रक्रिया राबवत असल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं. “सोशल मिडिया व माध्यमांमधून आम्हाला असं समजलं की एक राजकीय पक्ष दिल्लीच्या महिलांना मुख्यंमत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत दरमहा २१०० रुपये देण्याचा दावा करत आहे. पण दिल्ली सरकारकडून अशी कोणतीही योजना राबवली जात नसल्याचं स्पष्ट करण्यात येत आहे”, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. एएनआयनं हे परिपत्रक शेअर केलं आहे.

“अशी कोणतीही योजना दिल्ली सरकारकडून राबवण्यात येत नसल्यामुळे यासंदर्भात नोंदणीसाठी येणारे अर्ज स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष योजनेसाठी नोंदणीच्या नावाखाली महिलांची माहिती गोळा करत असेल, तर ते ही फसवणूक करत असून त्यांना असं करण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.