पीडित तरुणीच्या जबाबावरून वादंग
गेल्या रविवारी झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील पीडित तरुणीचा जबाब नोंदवून घेणाऱ्या उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कामात दिल्ली पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिल्ली पोलिसांविरुद्ध नव्याने तोफ डागली आहे. शीला दीक्षित आणि त्यांचे खासदारपुत्र व काँग्रेसचे प्रवक्ते संदीप दीक्षित यांनी दिल्ली पोलीसचे आयुक्त नीरजकुमार यांना हटविण्याची यापूर्वीच मागणी केली आहे. पोलिसांवर रोष व्यक्त करणाऱ्या दिल्लीकरांच्या भावनांशी सहमत असल्याचे भासविण्याचाही दीक्षित यांचा प्रयत्न आहे. दीक्षित यांच्या आरोपानंतर पीडित तरुणीची साक्ष नव्याने नोंदविण्यात आली.
सफदरजंग इस्पितळात मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या बलात्कारपीडित तरुणीची उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी उषा चतुर्वेदी साक्ष नोंदवून घेत असताना दिल्ली पोलीसच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत या साक्षीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्यास मनाई केली, तसेच अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले प्रश्नच चतुर्वेदी यांनी विचारावे म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप शीला दीक्षित यांनी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला असून, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या आरोपानंतर पीडित तरुणीची कलम १६४ अंतर्गत मंगळवारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे नव्याने साक्ष नोंदविण्यात आली.
दिल्ली विधानसभेची पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक असून, गेल्या सलग तीन निवडणुकाजिंकणाऱ्या शीला दीक्षित यांना या निमित्ताने दिल्ली पोलिसांविरुद्ध एकजूट झालेल्या जनतेच्या क्षोभाचा राजकीय लाभ उठवायचा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दिल्ली पोलिसांची सूत्रे शीला दीक्षित सरकारपाशी नव्हे, तर नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे असतात. दिल्ली पोलिसांच्या अकार्यक्षम व भ्रष्ट प्रतिमेचा राजकीय फटका आपल्याला बसेल या भीतीने शीला दीक्षित यांनी त्यांच्यावर हल्ले सुरू केले आहेत.
