दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मद्यधोरण प्रकरणात अटकेत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र कुठलाही दिलासा त्यांना मिळालेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ झाली आहे. भारतात लोकसभा निवडणूक सुरु आहे त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार करता येईल असं मत न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केलं होतं. त्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातला मुक्काम वाढला आहे. अंतरिम जामीन अर्जावर काही निर्णय नाही दिल्ली न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला असताना अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात जी अटक त्यांना करण्यात आली त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती तसंच अंतरिम जामीन मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज केला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तिहार तुरुंगात दिल्लीतील कथित मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. ईडीने गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची झडती घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास आणि कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. केजरीवाल हे अटक झालेले आजवरचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आम आदमी पक्षातील ते तिसरे ज्येष्ठ नेते आहेत. यापूर्वी आपचे खासदार संजय सिंह आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनादेखील मद्य धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले की "केजरीवाल हे लोकांनी निवडून दिलेले मुख्यमंत्री आहेत. निवडणुका लक्षात घेता जामीन दिला जावा असं आमचं म्हणणं आहे. तसंच ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने हा देखील सवाल केला की जर घोटाळा १०० कोटींचा आहे तर ११०० कोटी कसे काय जप्त करण्यात आले? दोन वर्षांत ही रक्कम इतकी कशी काय वाढली? कोणत्याही यंत्रणेने दोन वर्षे तपास लटकत ठेवता कामा नये असंही कोर्टानेही म्हटलं आहे. मात्र दिल्ली कोर्टाने त्यांना दिलासा दिलेला नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे.
