महिला कुस्तीगीरांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातले भाजपा खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी बुधवारी सिंह यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. गुरुवारी दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात नियमित जामीन याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी दुपारी या न्यायालयाने काही अटींसह सिंह यांना जामीन मंजूर केला आहे. या अटींनुसार न्यायालयाला माहिती दिल्याशिवाय ब्रिजभूषण शरण सिंह परदेशात जाऊ शकणार नाहीत. ही अट मान्य केल्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा- कुस्तीगीरांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर ब्रिजभूषण सिंह यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “न्यायालय…”
महिला कुस्तीपटूंनी जी तक्रार नोंदवली होती त्यात लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला होता. फेडरेशनचे सहाय्यक सचिव विनोद तोमर सिंह आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या दोघांनाही २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. साक्षीदारांना धमकावू नये, देश सोडू नये अशा शर्थींवर हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसंच कागदपत्रांच्या छाननीसाठी पुढील सुनावणीची तारीख २८ जुलै २०२३ ही देण्यात आली आहे.
हे पण वाचा- Wrestlers Protest: ‘सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो…’असे काय झाले की विनेश फोगाटने शेअर केली इंस्टाग्राम पोस्ट? जाणून घ्या
भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कोर्टाने याच महिन्यात समन्स बजावलं. त्यामुळे आता त्यांना कोर्टात हजर रहावं लागणं अनिवार्य होतं.महिला कुस्तीगीरांनी जे लैंगिक शोषण आरोप केले त्या प्रकरणात हे समन्स बजावलं गेलं. सहा महिला कुस्तीगीरांनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना WFI च्या अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात यावं यासाठी जानेवारी महिन्यात कुस्तीगीर दिल्लीतल्या जंतर मंतर या ठिकाणी आंदोलनाला बसले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच एप्रिल महिन्यात महिला कुस्तीगीरांनी पुन्हा एकदा आंदोलन केलं आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर FIR दाखल झाली. पण ब्रिजभूषण यांना अटक झाली नाही. त्यानंतर हे आंदोलन चांगलंच चिघळलं होतं. मात्र सरकारने या आंदोलनात मध्यस्थी केली त्यानंतर हे आंदोलन मैदानातून मागे घेण्यात आलं.
