केंद्रीय अन्वेशन विभागाने (CBI) दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह १३ जणांविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सीबीआयने सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांवर एफआयआर दाखल केली आहे.
“केंद्राला भ्रष्टाचाराची नव्हे तर केजरीवाल यांची चिंता”, CBIच्या धाडीनंतर मनीष सिसोदियांची आगपाखड!
काय आहे उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा?
मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांनी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ नुसार काही निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. टेंडर काढताना काही जणांना फायदा होईल, असे निर्णय घेतल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये नमुद केले आहे. सिसोदिया यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना काही कोटींचे पेमेंट ‘इन्डोस्पिरीट’चे मालक समीर महेंद्रू यांनी केल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. महेंद्रू हे मद्य व्यापारांपैकी एक असून उत्पादन शुल्क धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात गैरव्यवहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
याप्रकरणात सीबीआयने काही आरोपींना चौकशीसाठी समन्स बजावला आहे. यातील काही आरोपी मनीष सिसोदियांच्या जवळचे सहकारी आहेत. दरम्यान, सीबीआयच्या छापेमारीनंतर सोमवारी मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणात भाजपा आणि मोदी सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गैरव्यवहार प्रकरणातील सर्व आरोप सिसोदियांनी फेटाळून लावले. अरविंद केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाचा भाग असल्याने आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
लोकसभा निवडणुकीत मोदी-केजरीवाल अशीच लढत!; सिसोदिया यांचा दावा, भाजपकडून घाबरवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप
लुक आउट नोटीस म्हणजे काय?
एलओसी (LOC) म्हणजेच लुकआउट सर्कुलरला नोटीस. फौजदारी खटल्यात नाव असलेली व्यक्ती देश सोडून पळून जाऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले हे परिपत्रक आहे. ही नोटीस जारी केल्यानंतर गुन्हेगाराला देश सोडून जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.