दिल्लीकरांना स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना वीज नियामक मंडळाने जोरदार ‘झटका’ दिला आहे. वीजदरात आठ टक्क्य़ांची दरवाढ करण्याचा मंडळाच्या निर्णयाने दिल्लीकरांवर वीज कोसळली आहे. ही दरवाढ फेब्रुवारी ते एप्रिल अशी असेल. त्यामुळे वीज बिलात थेट आठ टक्क्य़ांची वाढ होईल. त्यात निम्म्या दिल्लीला वीजपुरवठा करणाऱ्या बीएसईएस कंपनीच्या थकबाकीमुळे एनटीपीसीने कंपनीचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देऊन दिल्लीकरांसमोर भारनियमनाचे संकट उभे केले आहे.
कॅगमार्फत लेखापरीक्षण करण्याच्या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या निर्णयास वीज कंपन्यांचा विरोध आहे. सरकारची कोंडी करण्यासाठी वीज कंपन्यांनी संगनमताने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत केजरीवाल यांनी कारवाईचा इशारा दिला. रिलायन्सची मालकी असलेल्या बीएसईएस राजधानी पॉवर व बीएसईएस यमुना पॉवर या कंपन्या दिल्लीला वीजपुरवठा करतात. त्यापैकी पन्नास टक्के वीज एनटीपीसकडून घेतली जाते. एनटीपीसीची बीएसईएस यमुना पॉवरकडे १२० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. परिमाणी बीएसईएसला एकही बँक कर्ज देण्यास तयार नाही. थकबाकीची रक्कम अवाढव्य असल्याने एनटीपीसीने यापुढे वीज देण्यास नकार दिल्याने बीएसईएसने भारनियमनाची घोषणा केली होती. त्याची दखल घेत केजरीवाल यांनी बीएसईएसला कारवाईचा इशारा दिला आहे. सोमवापर्यंत यावर तोडगा निघण्याची शक्यता ‘आप’मधील सूत्रांनी व्यक्त केली.
