Mahila Samridhi Yojana : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी भारतीय जनता पक्षाने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. दिल्ली शरकारने महिला समृद्धी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना महिन्याला २५०० रूपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शनिवारी याबद्दलची घोषणा केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित भाजपा महिला मोर्चाच्या अधिवेशनाच्या समारोपावेळी बोलताना गुप्ता यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. महिला दिनाचे पार्श्वभूमीवर दिल्ली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आणि महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत आमच्या जाहिरनाम्यात दिल्लीच्या महिलांना दिलेले वचन पूर्ण केले असे रेखा गुप्ता यांनी सांगितले.

रेखा गुप्ता नेमकं काय म्हणाल्या?

“आम्ही दिल्लीतील गरीब बहिणींना दरमहा २५०० रुपये मिळतील असे आश्वासन दिले होते. आज आम्ही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आम्ही या योजनेला मान्यता दिली आहे आणि या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ५१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जेणेकरून आम्हाला योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास सुरुवात करता येईल,” असे रेखा गुप्ता पुढे बोलताना म्हणाल्या.

ही योजना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे असेही गुप्ता यांनी सांगितले. या समितीमध्ये अशिष सूद परवेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा या कॅबिनेट मंत्र्‍यांचा देखील समावेश असणार आहे. तसेच त्यांनी लवकरच योजनेच्या नोंदणीसाठी पोर्टल आणि योजनेचे निकष देखील लवकरच जारी केले जातील असेही यावेळी सांगितले.

योजनेच्या घोषणेनंतर दिल्ली सरकारने निवेदन जारी केले आहे, ज्यामध्ये आर्थिक लाभाचे पारदर्शकपणे आणि कुठल्याही अडचणींशिवाय योग्य वितरण व्हावे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आधार-आधारित ई-केवायसीचा वापर केला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत दिल्लीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील महिलांना दर महिन्याला २५०० रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेची सुरूवात शनिवारी महिला दिनाच्या औचित्य साधून जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी केली. दिल्ली सरकारच्या कॅबिनेटने मंजूरी दिल्यानंतर आता ही योजना राज्यात लागू झाली आहे. दरम्यान या योजनेसाठी नोंदणी कधीपासून सुरू होणार याची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.