Delhi Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना हा विधानसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरला. निवडणुकीच्या दोन महिने आधी सरकारनं ही योजना जाहीर केली आणि त्यानुसार लाभार्थी महिलांच्या खात्यांवर प्रतिमहिना १५०० रुपये जमा होऊ लागले. या योजनेचा सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत मोठा फायदा झाला. अशीच एक योजना राजधानी दिल्लीतही सध्या चर्चेत आली आहे. पण या योजनेवरून दिल्लीत मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचं दिसत आहे. एकीकडे सरकारकडून योजनेसाठी महिलांची नोंदणी केली जात असताना दुसरीकडे सरकारच्याच महिला व बालकल्याण विभागानं अशी कोणती योजना राबवली जात नसल्याचं म्हटलंय.
नेमकं काय घडलंय दिल्लीत?
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ जाहीर केली. या योजनेनुसार लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपये दिले जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानुसार महिलांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली. याशिवाय, दिल्लीत पुन्हा आपचं सरकार आलं, तर हीच रक्कम २१०० पर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केली. पण आता सरकारच्या याच घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयानं आक्षेप घेतला असून नोंदणीपासून लांब राहण्याचा सल्ला महिलांना दिला आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागाचं परिपत्रक!
दिल्लीच्या महिला व बालकल्याण विभागानं यासंदर्भात एक परिपत्रकच जारी केलं असून त्यात योजनेसंदर्भातील प्रक्रिया राबवत असल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं. “सोशल मिडिया व माध्यमांमधून आम्हाला असं समजलं की एक राजकीय पक्ष दिल्लीच्या महिलांना मुख्यंमत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत दरमहा २१०० रुपये देण्याचा दावा करत आहे. पण दिल्ली सरकारकडून अशी कोणतीही योजना राबवली जात नसल्याचं स्पष्ट करण्यात येत आहे”, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. एएनआयनं हे परिपत्रक शेअर केलं आहे.
“अशी कोणतीही योजना दिल्ली सरकारकडून राबवण्यात येत नसल्यामुळे यासंदर्भात नोंदणीसाठी येणारे अर्ज स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष योजनेसाठी नोंदणीच्या नावाखाली महिलांची माहिती गोळा करत असेल, तर ते ही फसवणूक करत असून त्यांना असं करण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
वित्त विभागानेही केला होता विरोध
दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीच्या वित्त विभागानेही या योजनेला विरोध केला होता. ही योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, ही योजना लागू झाल्यास अनुदानावरील खर्च १५ टक्क्यांवरून थेट २० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. त्यामुळे कर्जाचं प्रमाण वाढू शकतं, असं अर्थमंत्रालयानं आप सरकारला कळवलं होतं. मात्र, त्यानंतरही दिल्ली सरकारनं योजना जाहीर केल्याचं सांगितलं जात आहे.
Mahila Samman Yojana : वित्त विभागाच्या चिंतेला न जुमानता दिल्ली सरकार महिलांना २१०० रुपये का देणार?
अरविंद केजरीवाल यांची पोस्ट
दरम्यान, एकीकडे दिल्ली सरकारमधल्याच दोन विभागांनी या योजनेवर आक्षेप नोंदवला असताना या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर टीका करणारी पोस्ट शेअर केली आहे. “महिला सन्मान योजना व संजीवनी योजनेमुळे हे लोक गोंधळून गेले आहेत. येत्या काही दिवसांत खोट्या गुन्ह्यांखाली मुख्यमंत्री आतिषी यांना अटक करण्याची योजना यांनी आखली आहे. त्याआधी आपच्या काही वरीष्ठ नेत्यांवरही छापे टाकले जातील”, असा धक्कादायक दावा केजरीवाल यांनी या पोस्टमध्ये केला आहे.
