युद्धपातळीवर उपाययोजना ; प्राथमिक शाळा बंद, ५० सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरून काम

हेही वाचा >>> Delhi MCD Election 2022 : दिल्ली महापालिका निवडणुकीसाठी ४ डिसेंबर रोजी मतदान

दिल्लीसह राजधानी परिक्षेत्रातील नोएडा आदी भागांमध्ये शाळा बंद करून अभ्यासवर्ग ऑनलाइन सुरू करण्यावर गांभीर्याने विचार केला जात होता. दिल्लीतील हवेची गुणवत्तेचा स्तर चारशेहून अधिक मात्रेपर्यंत खालावल्याने शुक्रवारी राजकीय आरोप-प्रत्यरोप सुरू झाले. पंजाबमधील शेत जाळण्याचे प्रकार ‘आप’ सरकारला रोखता न आल्याने दिल्लीतील प्रदूषण वाढल्याचा आरोप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केला. या आरोपानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईपर्यंत प्राथमिक शाळा बंद करण्याची घोषणा केली. दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनीही  तातडीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या.

हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा ‘खेला होबे’

३ दिवस हवा ‘अतिघातक’, दिल्लीत प्रदूषणाचा स्तर ४७०

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणाची मात्रा २९ ऑक्टोबर रोजी- ३९७, ३० ऑक्टोबर-३५२, ३१ ऑक्टोबर ३९२, १ नोव्हेंबर- ४२४, २ नोव्हेंबर- ३७६, ३ नोव्हेंबर-४५० आणि ४ नोव्हेंबर-४७० होती. हवेतील प्रदुषणाची मात्रा ४०० पेक्षा जास्त असेल, तर हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर ‘अतिघातक’ ठरतो. दिल्लीत ७ दिवसांमध्ये ३ दिवस हवा ‘अतिघातक’ होती. दिल्ली परिक्षेत्रातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांतील बहादूरगड, हिसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरिदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, गाझियाबाद, मानेसर आदी शहरांमधील हवेची गुणवत्ता शुक्रवारी ‘अतिघातक’ होती.

तातडीचे उपाय

*  प्राथमिक शाळा (पाचवीपर्यंत) बंद.

* माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या मैदानी खेळ आदी खुल्या वातावरणातील उपक्रमांना मनाई.

*  दिल्ली सरकारच्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचे घरून काम.

*  कारखाने बंद. रस्ते, पूल, महामार्ग आदी ठिकाणी पाडकाम-बांधकामे बंद.

* डिझेल ट्रकना प्रवेशबंदी. सरकारी डिझेल वाहने व खासगी कारवर अजून बंदी नाही. 

* प्रदूषणविरोधी यंत्रांचा ठिकठिकाणी वापर. पाण्याचे फवारे मारून हवेतील प्रदूषण कमी करणार.

*  लहान मुले, वयस्क, श्वसनाचा आजार असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये. सकाळचे चालणे वा मैदानात व्यायाम न करण्याची सूचना.

सर्वोच्च न्यायालयात १० तारखेला सुनावणी

दिल्लीत प्रदूषणाचा वाद नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. प्रदूषणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली असून राजधानी परिक्षेत्रातील दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तसेच, पंजाबच्या मुख्य सचिवांना, शेत जाळण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती १० नोव्हेंबर रोजी आयोगासमोर उपस्थित राहून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.