दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि बदली करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारच्या अखत्यारीत असावे, अशी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारी रोजी केली होती. त्याचा निकाल आज सुनावण्यात आला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारचा आहे, उपराज्यपालांचा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल देत असताना पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले आहेत. हे तीन विषय वगळता दिल्लीचे उपराज्यपाल राज्य सरकारच्या इतर निर्णयांना बांधिल असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निकाल सुनावताना सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

दिल्ली राज्य सरकार विरुद्ध उपराज्यपाल या प्रकरणावर निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केले. या खंडपीठात न्यायाधीश एम आर शाह, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा यांचा सहभाग होता. खंडपीठाने सुरुवातीलाच २०१९ साली न्यायाधी अशोक भूषण यांनी दिलेल्या निकालावर खंडपीठाने असहमती दर्शविली. अशोक भूषण यांनी ‘सेवा’ हा भाग दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा निकाल दिला होता.

‘आप’कडून निर्णयाचे स्वागत

दरम्यान आम आदमी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. अधिकारी निवडून दिलेल्या सरकारच्या निर्देशानुसार काम करतील. केंद्र सरकारने पॅराशूट लावून पाठविलेल्या उपराज्यपालांकडे अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण करण्याचे कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत… सत्यमेव जयते”, असे ट्विट करून आप पक्षाने आपला आनंद व्यक्त केला.

वाद काय होता?

मुख्यमंत्री की उपराज्यपाल, दिल्लीचा प्रमूख कोण? असा हा वाद होता. केंद्र सरकारने २०२१ साली, गर्व्हरमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (GNCTD Act) या कायद्यात सुधारणा केली होती. यानुसार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना सर्व अधिकारी देण्यात आले होते. आम आदमी पक्षाने या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारने उपराज्यपाल यांचा वापर सुरू केला असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता.

दिल्ली राज्य सरकार विरुद्ध उपराज्यपाल या प्रकरणावर निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केले. या खंडपीठात न्यायाधीश एम आर शाह, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा यांचा सहभाग होता. खंडपीठाने सुरुवातीलाच २०१९ साली न्यायाधी अशोक भूषण यांनी दिलेल्या निकालावर खंडपीठाने असहमती दर्शविली. अशोक भूषण यांनी ‘सेवा’ हा भाग दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा निकाल दिला होता.

‘आप’कडून निर्णयाचे स्वागत

दरम्यान आम आदमी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. अधिकारी निवडून दिलेल्या सरकारच्या निर्देशानुसार काम करतील. केंद्र सरकारने पॅराशूट लावून पाठविलेल्या उपराज्यपालांकडे अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण करण्याचे कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत… सत्यमेव जयते”, असे ट्विट करून आप पक्षाने आपला आनंद व्यक्त केला.

वाद काय होता?

मुख्यमंत्री की उपराज्यपाल, दिल्लीचा प्रमूख कोण? असा हा वाद होता. केंद्र सरकारने २०२१ साली, गर्व्हरमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (GNCTD Act) या कायद्यात सुधारणा केली होती. यानुसार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना सर्व अधिकारी देण्यात आले होते. आम आदमी पक्षाने या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारने उपराज्यपाल यांचा वापर सुरू केला असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता.