दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारचेच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘आप’बाजूने

दिल्ली राज्य सरकार विरुद्ध उपराज्यपाल या प्रकरणावर निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केले. या खंडपीठात न्यायाधीश एम आर शाह, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा यांचा सहभाग होता. खंडपीठाने सुरुवातीलाच २०१९ साली न्यायाधी अशोक भूषण यांनी दिलेल्या निकालावर खंडपीठाने असहमती दर्शविली. अशोक भूषण यांनी ‘सेवा’ हा भाग दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा निकाल दिला होता.

‘आप’कडून निर्णयाचे स्वागत

दरम्यान आम आदमी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. अधिकारी निवडून दिलेल्या सरकारच्या निर्देशानुसार काम करतील. केंद्र सरकारने पॅराशूट लावून पाठविलेल्या उपराज्यपालांकडे अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण करण्याचे कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत… सत्यमेव जयते”, असे ट्विट करून आप पक्षाने आपला आनंद व्यक्त केला.

वाद काय होता?

मुख्यमंत्री की उपराज्यपाल, दिल्लीचा प्रमूख कोण? असा हा वाद होता. केंद्र सरकारने २०२१ साली, गर्व्हरमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (GNCTD Act) या कायद्यात सुधारणा केली होती. यानुसार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना सर्व अधिकारी देण्यात आले होते. आम आदमी पक्षाने या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारने उपराज्यपाल यांचा वापर सुरू केला असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता.