राजधानी दिल्लीला वीज पुरवठा करणाऱया कंपन्यांनी आर्थिक लेखापरिक्षण (ऑडिट) करण्यास नकार दिल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे दिल्लीचे राज्यपाल नजीब जंग यांनी जाहीर केले आहे.
दिल्लीचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील वीज कंपन्यांच्या व्यवहारांचे ऑडिट करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, वीज कंपन्यांकडून या ऑडिटला विरोध दर्शविण्यात आला.
दिल्लीला तीन कंपन्यांकडून वीज पुरवठा करण्यात येतो. आता या तिन्ही कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासण्यास कॅगला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दिल्लीला वीज पुरवठा करणाऱया कोणत्याही खासगी वीज कंपनीने ऑडिटला विरोध केल्यास त्यांचा परवानाच रद्द करण्यात येईल असे राज्यपालांनी घोषित केले आहे. दिल्ली विधानसभेत राज्यपाल नजीब जंग म्हणाले, “वीज पुरवठा करणाऱया तिन्ही कंपन्याचे ऑडिट करण्यास कॅगला सांगण्यात आले आहे. या ऑडिटला कंपन्यांनी सहकार्य न केल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल.” यानुसार आता दिल्लीतील बीएसईएस यमूना पॉवर, बीएसईएस राजधानी पॉवर आणि टाटा पॉवर दिल्ली या तीन महत्वाच्या वीज कंपन्यांचे ऑडिट होणार आहे.