Delhi Govt : दिल्लीत दारूवरील करातून ५,००० कोटी तर दूध विक्रीतून २०० कोटींची कमाई; सरकारने विधानसभेत दिली माहिती

दिल्ली विधानसभेत भाजप आमदार अभय वर्मा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दारूच्या विक्रीवरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) यामधून ५,०६८.९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटीमधून २०९.९ कोटी रूपयांचे मिळाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे दोन्ही आकडे फेब्रुवारी पर्यंतचे आहेत.

भाजपाकडून आम आदमी पक्षावर कथित मद्य धोरण घोटाळ्यावरून आरोप केले जात असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे. आपचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे दोन नेते या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात तुरूंगात जाऊन आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा पराभव होण्याचे हे एक मोठे कारण आहे.

रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने २०२३-२४ मध्ये मद्यावर लावण्यात आलेल्या करातून ५,१६४ कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये ५,५४७ कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये ५,४८७ कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगितले आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या कार्यकाळात नवीन मद्य धोरण लागू झाल्यामुळे नोव्हेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत फक्त खाजगी दुकानांना मद्य विक्रीची परवानगी होती, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र सप्टेंबर २०२२ मध्ये जुने मद्य धोरण पुन्हा लागू करण्यात आले तेव्हा सरकारी दारू दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.

आम आदमी पक्षाने म्हटले होते की नवीन मद्य धोरणाचा उद्देश हा काळाबाजार रोखणे, सरकारला मिळणारा महसूल वाढवणे हा होता. मात्र पुढच्याच वर्षी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी धोरणात काही अनियमितता झाल्याचे उघड केले होते.

दररोज ५.८२ लाख लिटर विक्री

दिल्लीत २०२३-२४ या वर्षामध्ये २१.२७ कोटी लिटर मद्य विक्री झाली, म्हणजचे दररोज सुमारे ५.८२ लाख लिटर. तर २०२२-२३ मध्ये हे आकडा २५.८४ कोटी लिटर इतका होता. २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांच्या तुलनेत, सरकारने २०२३-२४ मध्ये दुधाच्या विक्रीतून सुमारे ३०० कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये ३६५ कोटी रुपये कमावले होते.