Delhi Govt Scheme : दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीत महिलांसाठी आर्थिक मदत देण्याची योजना जाहीर केली होती. आता या योजनेचे निकष काय असतील याबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, आणि ज्या महिला कर भरत नाहीत त्या दिल्ली सरकारकडून महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या २,५०० रूपयांच्या आर्थिक लाभासाठी पात्र असणार आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१८ ते ६० वयोगटातील महिला ज्यांच्याकडे सरकारी नोकरी नाही आणि ज्यांना इतर कोणतीही सरकारी आर्थिक मदत मिळत नाही, त्यांनाच भाजपा सरकारच्या ‘महिला समृद्धी योजने’चा लाभ मिळणार आहे, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी लागू केली जाईल असे आश्वासन दिले होते . दरम्यान सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या अंदाजानुसार जवळपास १५ ते २० लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या. तसेच कॅबिनेट उद्यापर्यंत यासंबंधीची सूचना जारी करेल, त्यानंतर हे मंत्रिमंडळासमोर मंजूरीसाठी सादर केले जाईल. नव्याने निवडून आलेल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत या योजनेचा समावेश होता, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, दिल्ली सरकार या योजनेच्या नोंदणीसाठी एक ऑनलाईन पोर्टल विकसीत करत आहे.

सरकारने दिल्लीतील एकूण महिलांची संख्या जाणून घेण्यासाठी दिल्ली मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून डेटा मागवला आहे, जो सध्याच्या मतदार यादीमधून घेतला जाणार आहे, असेही एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

“मतदार यादीनुसार दिल्लीत ७२ लाखांहून अधिक महिला मतदार आहेत आणि ५० टक्के महिलांनी मतदान केले आहे. आमचा अंदाज आहे की जवळपास २० लाख महिला या योजनेच्या निकषांसाठी पात्र ठरतील… गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ देणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे,” असेही सूत्रांनी सांगितले.

योजनेसाठी अर्ज करणारे हे करदाते आहेत का? हे तपासण्यासाठी सरकार आयकर विभागाकडून डेटा घेऊन तो पोर्टलशी लिंक करण्याच्या विचारात आहे, अशाच पद्धतीने बीपीएल डेटा देखील पोर्टलशी जोडला जाईल… मोड्यूल सेट झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष निश्चित केले जातील, हे डेटा सेट त्यानंतर पोर्टलशी एकत्रित केले जातील, असेही अधिकार्‍यांनी सांगितले.

पोर्टल आधार कार्डशी देखील लिंक केले जाईल असेही सांगितले जात आहे. फॉर्ममध्ये नाव, लोकेशन, पत्ता आणि आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते असेल, यासह कुटुंबाची माहिती देखील असेल… जेव्हा उमेदवार सर्व माहिती भरेल तेव्हा पोर्टल तपासणी करेल, आणि तपासेल की उमेदवार पात्र आहे का, जर संबंधित महिला करदाता असेल किंवा तिला एखाद्या सरकारी योजनेचा लाभ मिळाला असेल तर त्या महिलेचा अर्ज रद्द केला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

एका अधिकार्‍याने सांगितले की, “योजना लाँच झाल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच लाँच करताना ८ मार्च रोजी काही पात्र महिलांना पैसे देण्याचा त्यांची योजना आहे. नंतर नोंदणी झाल्यावर अधिक पात्र उमेदवारांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.”