दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशभरात सर्व औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घातली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही. के. राव यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. तातडीने या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात करावी अशी सूचनाही न्यायालयाने दिल्लीतील ‘आप’ सरकार आणि केंद्र सरकारला केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीतील त्वचारोगतज्ञ डॉ. झहीर अहमद यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्याशिवाय दिवसभरात लाखो औषधांची ऑनलाइन विक्री होत असून रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याने यावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी, असे या याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी 25 मार्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच या याचिकेवर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था आणि इंडियन फार्मसी काऊन्सिल यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने तीन वर्षांपूर्वी 2015 मध्ये सर्व राज्यातील ड्रग कंट्रोलर्सना डॉक्टरांच्या प्रिसक्रिप्शनशिवाय औषधांची ऑनलाइन विक्री न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे अहमद यांच्या याचिकेने उच्च न्यायालयच्या निर्देशनास आणून दिले.

दिल्लीतील त्वचारोगतज्ञ डॉ. झहीर अहमद यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्याशिवाय दिवसभरात लाखो औषधांची ऑनलाइन विक्री होत असून रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याने यावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी, असे या याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी 25 मार्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच या याचिकेवर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था आणि इंडियन फार्मसी काऊन्सिल यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने तीन वर्षांपूर्वी 2015 मध्ये सर्व राज्यातील ड्रग कंट्रोलर्सना डॉक्टरांच्या प्रिसक्रिप्शनशिवाय औषधांची ऑनलाइन विक्री न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे अहमद यांच्या याचिकेने उच्च न्यायालयच्या निर्देशनास आणून दिले.