महाराष्ट्र सदनातील कॅंटिनमधील कर्मचाऱयाचा ‘रोजा’ मोडल्याच्या आरोपांवरून शिवसेनेच्या ११ खासदारांना निलंबित करण्याचे निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. या निर्णयामुळे शिवसेना खासदारांना दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी अद्याप संबंधित कर्मचाऱयाकडून कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. त्यापार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयानेही खासदारांविरोधातील याचिका फेटाळली आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या काही खासदारांनी १७ जुलै रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनात आयआरसीटीसीद्वारे पुरविल्या जाणारय़ा जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार केली. आयआरसीटीसीचे कंत्राट तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. खासदारांनी निवासी आयुक्तांच्या कार्यालयात आणि स्वयंपाकघरात जाऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी आयआरसीटीसीचे व्यवस्थापक अर्शद झुबेर यांना जेवणाच्या गुणवत्तेवरून कथित जबरदस्ती करीत पोळी खाऊ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आयआरसीटीसीने १८ जुलै रोजी पत्र लिहून महाराष्ट्र सदनातील सेवा करार समाप्त करीत असल्याचे कळविले. हा निर्णय बदलला जाणार नाही, असेही पत्रात लिहिले होते. या प्रकरणावरून संसदेमध्येही विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.
