दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का मिळाला आहे. काल दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. ईडीने ४८ तास मागितले होते, मात्र राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत केजरीवालांच्या जामिनास विरोध केला. आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अवघ्या २४ तासांच्या आत अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. दिल्ली सरकारच्या रद्द झालेल्या अबकारी धोरणातून मनी लाँडरिंग झाल्याचा आरोप ईडीकडून ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल आरोपी असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात येत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीस सुधीर कुमार जैन आणि रवींद्र दुडेजा यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. “उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेईपर्यंत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत सत्र न्यायालयासमोर (राऊस एव्हेन्यू) आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही”, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
केजरीवाल यांना जामीन; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, ४८ तासांच्या स्थगितीसही नकार
गुरुवारी सायंकाळी (२० जून) राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी केजरीवाल यांचा जामीनाचा अर्ज मंजूर करत ईडीची ४८ तास थांबण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयात ईडीला आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळाली नाही. सत्र न्यायालयाचा निकाल अद्याप संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेला नाही. त्यात कोणत्या अटी टाकल्यात हे माहीत नाही. जामिनाला विरोध करण्यासाठी आम्हाला पुरेशी संधी मिळाली नाही.
अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ विक्रम चौधरी यांनी ईडीच्या युक्तीवादाचा विरोध केला. ईडीने मांडलेली बाजूच बरोबर आहे, असे नाही. त्यांनी सात तास युक्तीवाद केला आहे. एवढा युक्तीवाद पुरेसा नाही का? त्यांनी सत्र न्यायालयाचा निकाल मान्य करायला हवा होता.
