दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये समलिंगी विवाहासंबंधीच्या आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आम्हाला विविध कायद्याच्या अंतर्गत विवाहासाठी मान्यता देण्यात यावी असा उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे. या याचिका आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या आङेत. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांशी संबंधित सगळ्या प्रलंबित याचिका मागवल्या आहेत. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या आठ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायलयात या प्रकरणी एकूण आठ याचिका दाखल कऱण्यात आल्या होत्या.

Appeal will be filed in the Supreme Court regarding the cancellation of the independent candidature application form Mumbai
चेंबूरमधील अपक्ष उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Pimpri, vote oath, marriage ceremony, marriage,
पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…
Kissing is not sexual Assault Madras high Court
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला
Supreme Court On NCP :
Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद
multiple languages issue considered in constituent assembly
संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
AMU minority status upheld 1967 decision quashed by Supreme Court
‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये काय म्हटलं होतं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ ला हा सर्वसहमतीने हा निर्णय दिला होता की खासगी ठिकाणी किंवा घरी समलिंगी प्रौढ व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणं अपराध नाही. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड आहे आणि प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीचा सन्मान केला पाहिजे. LGBTQ व्यक्तींचे हक्क इतर सामान्य व्यक्तींप्रमाणेच आहेत. कलम ३७७ च्या माध्यमातून समलिंगी संबंधांना विरोध करणं असंवैधानिक आणि मनमानी होतं त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात आला.

याचिकाकर्ते अभिजित अय्यर मित्रा आणि आणखी तिघांनी हे म्हटलं आहे की न्यायालयाने सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना अपराधाच्या श्रेणीतून वगळूनही समलिंगी जोडप्यांमध्ये विवाह शक्य नाही. त्यामुळे हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत आम्हाला विवाह करण्याची संमती मिळाली पाहिजे. अशाच पद्धतीची एक याचिका दोन महिलांनीही दाखल केली आहे. तर आणखी एक याचिका दोन पुरुषांनी दाखल केली आहे. या दोघांनी अमेरिकेत जाऊन लग्न केलं आहे. मात्र विदेशी विवाहाच्या कायद्याप्रमाणे नोंदणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे त्यांनीही याचिका दाखल केली होती. या सगळ्या याचिका आता सर्वोच्च न्यायलायत वर्ग करण्यात आल्या आहेत.