दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये समलिंगी विवाहासंबंधीच्या आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आम्हाला विविध कायद्याच्या अंतर्गत विवाहासाठी मान्यता देण्यात यावी असा उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे. या याचिका आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या आङेत. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांशी संबंधित सगळ्या प्रलंबित याचिका मागवल्या आहेत. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या आठ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायलयात या प्रकरणी एकूण आठ याचिका दाखल कऱण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये काय म्हटलं होतं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ ला हा सर्वसहमतीने हा निर्णय दिला होता की खासगी ठिकाणी किंवा घरी समलिंगी प्रौढ व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणं अपराध नाही. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड आहे आणि प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीचा सन्मान केला पाहिजे. LGBTQ व्यक्तींचे हक्क इतर सामान्य व्यक्तींप्रमाणेच आहेत. कलम ३७७ च्या माध्यमातून समलिंगी संबंधांना विरोध करणं असंवैधानिक आणि मनमानी होतं त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
याचिकाकर्ते अभिजित अय्यर मित्रा आणि आणखी तिघांनी हे म्हटलं आहे की न्यायालयाने सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना अपराधाच्या श्रेणीतून वगळूनही समलिंगी जोडप्यांमध्ये विवाह शक्य नाही. त्यामुळे हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत आम्हाला विवाह करण्याची संमती मिळाली पाहिजे. अशाच पद्धतीची एक याचिका दोन महिलांनीही दाखल केली आहे. तर आणखी एक याचिका दोन पुरुषांनी दाखल केली आहे. या दोघांनी अमेरिकेत जाऊन लग्न केलं आहे. मात्र विदेशी विवाहाच्या कायद्याप्रमाणे नोंदणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे त्यांनीही याचिका दाखल केली होती. या सगळ्या याचिका आता सर्वोच्च न्यायलायत वर्ग करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांशी संबंधित सगळ्या प्रलंबित याचिका मागवल्या आहेत. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या आठ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायलयात या प्रकरणी एकूण आठ याचिका दाखल कऱण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये काय म्हटलं होतं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ ला हा सर्वसहमतीने हा निर्णय दिला होता की खासगी ठिकाणी किंवा घरी समलिंगी प्रौढ व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणं अपराध नाही. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड आहे आणि प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीचा सन्मान केला पाहिजे. LGBTQ व्यक्तींचे हक्क इतर सामान्य व्यक्तींप्रमाणेच आहेत. कलम ३७७ च्या माध्यमातून समलिंगी संबंधांना विरोध करणं असंवैधानिक आणि मनमानी होतं त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
याचिकाकर्ते अभिजित अय्यर मित्रा आणि आणखी तिघांनी हे म्हटलं आहे की न्यायालयाने सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना अपराधाच्या श्रेणीतून वगळूनही समलिंगी जोडप्यांमध्ये विवाह शक्य नाही. त्यामुळे हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत आम्हाला विवाह करण्याची संमती मिळाली पाहिजे. अशाच पद्धतीची एक याचिका दोन महिलांनीही दाखल केली आहे. तर आणखी एक याचिका दोन पुरुषांनी दाखल केली आहे. या दोघांनी अमेरिकेत जाऊन लग्न केलं आहे. मात्र विदेशी विवाहाच्या कायद्याप्रमाणे नोंदणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे त्यांनीही याचिका दाखल केली होती. या सगळ्या याचिका आता सर्वोच्च न्यायलायत वर्ग करण्यात आल्या आहेत.
