शिवसेना ( ठाकरे गट ) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात तीन जणांविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयाने तिघांना समन्स बजावत प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
“शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचं नाव देण्यासाठी २ हजार कोटी रूपयांचा सौदा झाला होता. सहा महिन्यात न्याय विकत घेण्यासाठी हा मोठा सौदा करण्यात आला. हा न्याय नाहीये, ही डील आहे. हा विकत घेतलेला न्याय आहे,” असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता.
हेही वाचा : “तिने काय-काय लफडी केली…” सुषमा अंधारेबाबत केलेल्या विधानावर शिरसाटांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले…
याप्रकरणी शिवसेना ( शिंदे गट ) खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावर आज ( २८ मार्च ) सुनावणी पार पडली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने तिघांना हजर राहण्यासाठी समन्य बजावलं आहे. यावर आता १७ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
“उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांना आणखी बदनामीकारण आरोप करण्यापासून रोखण्यात यावं,” अशी विनंती राहुल शेवाळे यांचे वकील राजीव नायर यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर “हे राजकीय प्रकरण आहे. प्रतिवाद्याचं मत ऐकूनच निर्णय दिला जाईल,” असं न्यायालयाने सांगितलं.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
“शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचं नाव देण्यासाठी २ हजार कोटी रूपयांचा सौदा झाला होता. सहा महिन्यात न्याय विकत घेण्यासाठी हा मोठा सौदा करण्यात आला. हा न्याय नाहीये, ही डील आहे. हा विकत घेतलेला न्याय आहे,” असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता.
हेही वाचा : “तिने काय-काय लफडी केली…” सुषमा अंधारेबाबत केलेल्या विधानावर शिरसाटांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले…
याप्रकरणी शिवसेना ( शिंदे गट ) खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावर आज ( २८ मार्च ) सुनावणी पार पडली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने तिघांना हजर राहण्यासाठी समन्य बजावलं आहे. यावर आता १७ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
“उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांना आणखी बदनामीकारण आरोप करण्यापासून रोखण्यात यावं,” अशी विनंती राहुल शेवाळे यांचे वकील राजीव नायर यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर “हे राजकीय प्रकरण आहे. प्रतिवाद्याचं मत ऐकूनच निर्णय दिला जाईल,” असं न्यायालयाने सांगितलं.