सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.
“लोक श्वास घेता येत नसल्याने मरतायत अन् दुसरीकडे अहंकारी मोदींनी नव्या संसदेचं बांधकाम सुरु ठेवलंय”
अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे.
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it’s a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच नियमांचं उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं आहे.
Delhi HC while refuses to stay construction work on says as the workers are staying on site, no question of suspending the construction work arises. The concern DDMA order in question nowhere prohibits construction work
— ANI (@ANI) May 31, 2021
सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
Delhi HC says Central Vista a vital, essential national project
— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2021
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
‘भाजपाने मनोरा आमदार निवास खर्चाबाबत आम्हाला उपदेश देऊ नये’; सचिन सावंत यांचा टोला
सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली होती याचिका-
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
“बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसं येऊ शकतं? देशातील आरोग्यविषयक आणीबाणीमध्ये आपण मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढेल. या बांधकामासाठी मजूर किर्ती नगर, सरायकाला खान परिसरातून येत असल्याचं आपल्याला समजलं आहे”, असं याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं होतं. दिल्लीत ८ ठिकाणी बांधकामं सुरू असून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी राजपथ, सेंट्रल व्हिस्टा आणि बगीचा परिसरात होणाऱ्या बांधकामावर प्राधान्याने आक्षेप घेण्यात आला होता.