Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी महत्वाची टिप्पणी केली आहे. ‘सक्षम महिलांनी पतीकडून पोटगी मागू नये, नोकरीचा योग्य अनुभव असलेली सुशिक्षित पत्नी फक्त पतीकडून पोटगी मिळवण्यासाठी बेरोजगार राहू शकत नाही’, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयात अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. पत्नीने दाखल केलेली ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
तसेच कमावण्याची क्षमता असलेल्या सक्षम महिलांनी पोटगी मागू नये, अशी महत्वाची टिप्पणी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर स्पष्टीकारण देखील दिलं. कायदा आळशीपणाला प्रोत्साहन देत नाही आणि कमाईची क्षमता असलेल्या पात्र महिलांनी त्यांच्या पतींकडून अंतरिम पोटगीसाठी दावा देखील करू नये. कायद्याचे उद्दिष्ट हे समानतेचे असून आळशीपणाला प्रोत्साहन देणे नाही. तसेच विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगीसाठी महिलेची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांनी म्हटलं की, सीआरपीसीच्या कलम १२५ (पत्नी, मुले आणि पालकांच्या पालनपोषणाचा आदेश) मध्ये पती-पत्नींमध्ये समानता राखण्याचा आणि पत्नी, मुले आणि पालकांना संरक्षण देण्याचा कायदेशीर हेतू आहे. मात्र, आळशीपणाला प्रोत्साहन दिलेला नाही. या आदेशाने एका महिलेने तिच्या विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगी नाकारण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेली याचिका फेटाळून लावली.
सुशिक्षित पत्नीला जर योग्य फायदेशीर नोकरीचा अनुभव असेल, तर तिने फक्त पतीकडून पोटगी मिळवण्यासाठी निष्क्रिय राहू नये. सध्याच्या प्रकरणात अंतरिम पोटगीला परावृत्त केलं जात असल्याचं दिसून येत आहे. कारण या न्यायालयाला याचिकाकर्त्यामध्ये कमाई करण्याची आणि तिच्या शिक्षणाचा फायदा घेण्याची क्षमता दिसत असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, डिसेंबर २०१९ मध्ये एका जोडप्याने लग्न केलं होतं आणि ते सिंगापूरला निघून गेले होते. पण महिलेने आरोप केला की, तिच्यापासून दूर राहिलेल्या पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिच्यावर केलेल्या छळामुळे ती फेब्रुवारी २०२१ मध्ये भारतात परतली. तिने भारतात परतण्यासाठी तिचे दागिने विकल्याचा दावा केला आणि आर्थिक अडचणींमुळे ती तिच्या मामाकडे राहू लागली. जून २०२१ मध्ये तिने तिच्या पतीकडून पोटगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानेही या महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
