दिल्ली हायकोर्टाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली असून आणखी एक धक्का दिला आहे. ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत आव्हान दिलं होतं. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसंच निवडणूक आयोगाला यासंबंधी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारकक्षेत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर, एकनाथ शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी शिवसेना या पक्षनावावर व धनुष्य-बाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदन व पुराव्याच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी निर्णय घेतला. या हंगामी निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर कोर्टाने आज निर्णय दिला.

आणखी वाचा

वडिलांनी दिलेले पक्षनाव, चिन्हही वापरता येत नाही!; उद्धव ठाकरेंच्या वतीने भावनिक युक्तिवाद

‘मी पक्षप्रमुख आहे, मी ३० वर्षे पक्ष चालवलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्य-बाण गोठवण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे घेतलेला आहे. हा आधार समाधानकारक असू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही’, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.

पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. या निर्णयाचा गंभीर परिणाम उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाला भोगावा लागत आहे. पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याआधी सर्व कागदपत्रांचा व त्यासंदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता.

शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांची अपात्रता आदी मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे बहुमत कोणत्या गटाकडे आदी मुद्दय़ांवरही निर्णय झालेला नसल्याने १९ जुलै ते ८ ऑक्टोबर या काळातील (शिवसेना कोणाची?) परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतो, असा मुद्दाही ठाकरे गटाच्या वतीने वकील विवेक सिंह, देवयानी गुप्ता व तन्वी आनंद यांनी उपस्थित केला होता.

शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर, एकनाथ शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी शिवसेना या पक्षनावावर व धनुष्य-बाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदन व पुराव्याच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी निर्णय घेतला. या हंगामी निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर कोर्टाने आज निर्णय दिला.

आणखी वाचा

वडिलांनी दिलेले पक्षनाव, चिन्हही वापरता येत नाही!; उद्धव ठाकरेंच्या वतीने भावनिक युक्तिवाद

‘मी पक्षप्रमुख आहे, मी ३० वर्षे पक्ष चालवलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्य-बाण गोठवण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे घेतलेला आहे. हा आधार समाधानकारक असू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही’, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.

पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. या निर्णयाचा गंभीर परिणाम उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाला भोगावा लागत आहे. पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याआधी सर्व कागदपत्रांचा व त्यासंदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता.

शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांची अपात्रता आदी मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे बहुमत कोणत्या गटाकडे आदी मुद्दय़ांवरही निर्णय झालेला नसल्याने १९ जुलै ते ८ ऑक्टोबर या काळातील (शिवसेना कोणाची?) परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतो, असा मुद्दाही ठाकरे गटाच्या वतीने वकील विवेक सिंह, देवयानी गुप्ता व तन्वी आनंद यांनी उपस्थित केला होता.