पीटीआय, नवी दिल्ली
बलात्कारातील आरोपी आणि अनेक वर्षांपासून फरार असलेला वादग्रस्त स्वयंघोषित गुरू वीरेंद्र देव दीक्षितला अटक करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दीक्षित आणि त्याचे अनुयायी किमान सहा यूटय़ूब वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर त्याच्या चित्रफिती प्रसारित करत आहेत, हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दीक्षित अद्याप फरार असल्याने ‘सीबीआय’ला अटक करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर सहा आठवडय़ांनंतर सुनावणी होणार आहे. ‘सीबीआय’ने या प्रकरणी अद्ययावत अहवाल सादर करावा. ‘फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पॉवरमेंट’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
या संस्थेच्या वतीने वकील श्रावण कुमार काम पाहत आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार दीक्षित याच्या धार्मिक विद्यापीठात अनेक अल्पवयीन आणि महिलांना बेकायदेशीरपणे बंदिस्त केले जात आहे आणि त्यांच्या पालकांना त्यांना भेटू दिले जात नाही. येथे त्यांना जनावरांप्रमाणे डांबले असल्याचा आरोपा आहे. न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला आश्रमाचे संस्थापक दीक्षित याचा शोध घेण्यास सांगितले. तसेच या आश्रमात मुली आणि महिलांना अवैधरित्या कोंडले असल्यास त्याचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात असे आश्रम मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत आहेत, या आश्रमांचे मालक कोण आहेत, याचा शोध ‘सीबीआय’ने घेणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक प्रयत्न करूनही तपास यंत्रणा दीक्षितला अटक करू शकली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही संस्था ‘विद्यापीठ’ हा शब्द वापरत असून ती स्वत:ला ‘आध्यात्मिक विद्यापीठ’ म्हणते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आश्रमाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की,‘विद्यापीठ’ शब्दाच्या वापराबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे.
बलात्कारातील आरोपी आणि अनेक वर्षांपासून फरार असलेला वादग्रस्त स्वयंघोषित गुरू वीरेंद्र देव दीक्षितला अटक करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दीक्षित आणि त्याचे अनुयायी किमान सहा यूटय़ूब वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर त्याच्या चित्रफिती प्रसारित करत आहेत, हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दीक्षित अद्याप फरार असल्याने ‘सीबीआय’ला अटक करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर सहा आठवडय़ांनंतर सुनावणी होणार आहे. ‘सीबीआय’ने या प्रकरणी अद्ययावत अहवाल सादर करावा. ‘फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पॉवरमेंट’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
या संस्थेच्या वतीने वकील श्रावण कुमार काम पाहत आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार दीक्षित याच्या धार्मिक विद्यापीठात अनेक अल्पवयीन आणि महिलांना बेकायदेशीरपणे बंदिस्त केले जात आहे आणि त्यांच्या पालकांना त्यांना भेटू दिले जात नाही. येथे त्यांना जनावरांप्रमाणे डांबले असल्याचा आरोपा आहे. न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला आश्रमाचे संस्थापक दीक्षित याचा शोध घेण्यास सांगितले. तसेच या आश्रमात मुली आणि महिलांना अवैधरित्या कोंडले असल्यास त्याचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात असे आश्रम मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत आहेत, या आश्रमांचे मालक कोण आहेत, याचा शोध ‘सीबीआय’ने घेणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक प्रयत्न करूनही तपास यंत्रणा दीक्षितला अटक करू शकली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही संस्था ‘विद्यापीठ’ हा शब्द वापरत असून ती स्वत:ला ‘आध्यात्मिक विद्यापीठ’ म्हणते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आश्रमाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की,‘विद्यापीठ’ शब्दाच्या वापराबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे.
