Delhi High Court Verdict: शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याआधी कधीही न उद्भवलेल्या एका दुर्मिळ प्रकरणावर ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाची सध्या कायदेविषयक वर्तुळात चर्चा असून त्यासंदर्भात निकालाच्या सर्व बाजूंची चर्चा होत आहे. चार वर्षांपूर्वी दुर्धर आजाराने मृत्यू झालेल्या एका ३० वर्षीय अविवाहित पुरुषाचं गोठवलेलं वीर्य त्याच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. यासंदर्भात मृत व्यक्तीच्या पालकांनी न्यायालयात याचिका सादरर केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती प्रतित्रा सिंह यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
काय म्हटलं न्यायालयाने निकालात?
अशा स्वरूपाचं भारतीय न्यायालयासमोर आलेलं हे पहिलंच प्रकरण असल्यामुळे देशातील उपलब्ध कायद्यांनुसार या प्रकरणात निकाल देणं आवश्यक होतं. त्यानुसार न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी कायदेशीर बाबींचा हवाला देत या प्रकरणात अंतिम निकाल दिला. यासाठी त्यांनी हिंदू वारसाहक्क कायद्याचा आधार घेत खटल्यातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे निकालपत्रात नमूद केले. वीर्य किंवा अंडकोष यासारख्या पुनरुत्पादनाशी संबंधित बाबी वैयक्तिक संपत्ती वा मालमत्तेचा भाग ठरतात. कायद्यानुसार, व्यक्तीचे पालक हे मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीचे पहिल्या दर्जाचे (Class 1) वारसदार असतात. त्यामुळे रुग्णालयाने मृत व्यक्तीचे गोठवून जतन केलेले वीर्य त्याच्या पालकांकडे सुपूर्द करावे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
या सगळ्या घडामोडींना सुरुवात झाली ती २०२०मध्ये. ३० वर्षीय प्रीत इंदर सिंग याला दुर्धर प्रकारचा कर्करोग झाल्याचं निदान झालं. दिल्लीतील रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू झाले. मात्र, केमोथेरपी सुरू करण्याआधी प्रजनन क्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता डॉक्टरांनी प्रीतकडे व्यक्त केली. त्यासाठी वीर्य गोठवून जतन करण्याचाही सल्ला डॉक्टरांनी त्याला दिला. त्यानुसार प्रीत इंदर सिंगनं क्रायप्रिझर्व्हेशन तंत्रज्ञानाद्वारे त्याचं वीर्य गोठवून जतन करण्यास अनुमती दिली. ठरल्याप्रमाणे यानंतर त्याच्यावर केमोथेरपी सुरू करण्यात आली.
पुढचे जवळपास पाच महिने प्रीत इंदर सिंगवर उपचार चालू होते. पण शेवटी त्याचा कर्करोगाशी लढा अपयशी ठरला व १ सप्टेंबर २०२० रोजी त्याचं निधन झालं. त्याच वर्षी २१ डिसेंबर रोजी त्याचे वडील गुरविंदर सिंग व आई हरबिर कौर यांनी रुग्णालयाकडे गोठवून ठेवलेलं वीर्य सोपवण्याची विनंती केली. पण संबंधित कायद्यांमध्ये तशी तरतूद नसल्याचं कारण देत रुग्णालयाने न्यायालयाचा तसा आदेश आणल्यास वीर्य सोपवलं जाईल, असं सांगितलं.
…आणि कायदेशीर लढा सुरू झाला!
गुरविंदर सिंग व त्यांच्या पत्नीने मग २०२१ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आम्ही दोघे व आमच्या दोन्ही मुली या वीर्याच्या मदतीने सरोगसीद्वारे जन्माला येणाऱ्या बालकाची पूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी तयार आहोत, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला. त्याचवेळी रूग्णालयाकडून मात्र कायद्याचा हवाला देण्यात आला. “असिस्टेड रीप्रोडक्टिव्ह टेक्नोलॉजी (रेग्युलेशन) अॅक्ट २०२१ मध्ये एखाद्या अविवाहित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वीर्याचा नाश किंवा वापर करण्याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. या गोष्टी फक्त जोडीदारालाच देता येऊ शकतात”, अशी बाजू रुग्णालयाकडून मांडण्यात आली.
न्यायालयाकडून मुद्देसूद विवेचन!
दरम्यान, न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात या मुद्द्यांचं व्यवस्थित विवेचन केलं आहे. “प्रीत इंदर सिंग यांनी वीर्य देताना त्याचं जतन करण्याची परवानगी दिलेली आहे. शिवाय, त्यांनी हेही स्पष्ट केलं होतं की हे जतन त्यांना प्रजोत्पादनासाठी करायचं आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला या वीर्याचा वापर संततीजन्मासाठी करायचा होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पालक हेच त्यांचे वारसदार आहेत. गोठवलेलं वीर्य ही एक जैविक गोष्ट असून संबंधित व्यक्तीची संपत्ती देखील मानता येईल. त्यामुळे पालकांना हे जतन केलेलं वीर्य सोपवण्यात यावं”, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अपत्याचं संगोपन आजी-आजोबांना शक्य
“भारतात अनेक कारणांमुळे कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर आजी-आजोबांनी मुलांच्या खऱ्या आई-वडिलांच्या अनुपस्थितीत मुलांचं संगोपन करणं ही बाब काही नवीन नाही. त्यामुळे ज्या मुलानं त्याचं वीर्य खास यासाठीच जतन करण्यास संमती दिलेली असताना आजी-आजोबांचा त्यांच्या मुलाचा वारसा पुढे नेण्यासाठी त्यातून संततीजन्माचा हक्क डावलता येणार नाही”, असंही न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
