अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असूनही मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतात? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

उच्च न्यायालयाने कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या अटकेत असलेल्या केजरीवाल यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करण्यासही नकार दिला. या याचिकेवर न्यायालयात युक्तिवाद चालू असताना न्यायमूर्ती म्हणाले, कधीकधी वैयक्तिक हित राष्ट्रीय हिताच्या आधीन असायला हवं.

हिंदू सेना नावाच्या संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. गुप्ता म्हणाले, केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मद्य धोरणात घोटाळा केला आहे, त्यांनी पैशांची अफरातफर केली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत, त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने त्यांना या पदावरून हटवण्याचे निर्देश द्यायला हवेत.

हे ही वाचा >> अरविंद केजरीवालांचा तुरुंगातून संदेश; पत्नी सुनीता म्हणाल्या, “मुख्यमंत्र्यांनी आप आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात…”

कार्यवाहक न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्रीपदावर राहायचं आहे किंवा नाही याबाबतचा निर्णय केजरीवाल यांचा असेल. तसेच खंडपीठाने एक सूचक वक्तव्य केलं आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, काही वेळा वैयक्तिक हिताला राष्ट्रहिताच्या आधीन राहावं लागतं. परंतु, हा त्यांचा (केजरीवाल) यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. आम्ही याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. दिल्लीचे उपराज्यपाल किंवा भारताचे राष्ट्रपती याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. त्यानंतर याचिकाकर्ते विष्णू गुप्ता म्हणाले, मी माझी याचिका मागे घेतोय. मी याप्रकरणी आता उपराज्यपालांकडे जाईन.