दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपाच्या सात आमदारांचं निलंबन केलं रद्द, जाणून घ्या काय घडलं होतं?

सात आमदारांचं निलंबन रद्द

आर मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन आणि विजेंदर गुप्ता या सगळ्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. दिल्ली उच्च न्यायलायाने हे निलंबन रद्द केलं आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने सुधीर नंदराजोग म्हणाले की या आमदारांनी शिस्त मोडली होती त्यामुळे तो निर्णय घेतला गेला होता. तर आमदारांच्या वकिलांनी म्हटलं की अशा पद्धतीने निलंबन करण्याची कारवाई योग्य नव्हती. याचं कारण आमदारांकडून जे वर्तन झालं त्यानंतर त्यांनी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांची पत्राद्वारे माफी मागितली होती. तसंच विधानसभा अध्यक्षांना याविषयीचा ईमेल पाठवला होता हे न्यायालयाला सूचित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी जस्टिस प्रसाद यांनी या आमदारांना तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांची भेट घ्या असं सांगितलं होतं. मात्र तरीही हा तिढा सुटला नाही. ज्यानंतर न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर गुण-दोषांच्या आधारे सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात,’ मोदींनी नक्षलवाद व आतंकवाद संपविला’

वंचितचा कुणालाही पाठिंबा नाही, उमेदवारासाठी वंचित समर्थपणे रिंगणात, अफवांना पूर्णविराम

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला : जामीनपात्र वॉरंटनंतरही साध्वी प्रज्ञासिंह यांची अनुपस्थिती

Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद

नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

हे पण वाचा- भाजपाच्या विरोधात आम आदमी पार्टीचे चार उमेदवार लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत सोमनाथ भारती?

काय घडलं होतं प्रकरण?

भाजपाच्या सात आमदारांनी १५ फेब्रुवारीच्या दिवशी उपराज्यपालांच्या भाषणात वारंवार अडथळा आणला. उपराज्यपाल आप या सत्ताधारी पक्षाने काय काय कामं केली ते वाचून दाखवत होते. त्यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी त्यात व्यत्यय आणला. घोषणा दिल्या. या प्रकरणावरुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर या निलंबनाच्या निर्णयाविरोधात या सगळ्यांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. या सगळ्यांनी ज्या याचिका दाखल केल्या त्यात ही बाबही नमूद केली की गोंधळ आणि गदारोळ इतर सदस्यही घालत होते. मात्र आमच्यावर पूर्वग्रहातून कारवाई करण्यात आली. आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सातही जणांचं निलंबन रद्द केलं आहे. Live Law ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.