“आता पाणी डोक्यावरून गेलंय, आजच्या आज ऑक्सिजन पुरवा”, उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं!

ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी

दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयामध्ये ऑक्सजन पुरवठ्याअभावी ८ रुग्णांसह एका डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. दिल्लीतील काही रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी धाव घेतली आहे. ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याची तक्रार या रुग्णालयांकडून केली जात आहे. तर केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेला साठा देखील पुरवला जात नसल्याची बाजू राज्य सरकारने मांडली आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात रोज सुनावणी सुरू असून त्यामध्ये दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही सरकारांना न्यायालयाने वेळोवेळी सुनावले आहे.

बत्रा रुग्णालयात ८ रुग्णांसह डॉक्टरचा मृत्यू!

आज सकाळीच दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयाने उच्च न्यायालयाला ऑक्सिजन संपल्याची माहिती दिली. “आम्ही सकाळी ६ वाजेपासून एसओएसवर आहोत”, असं रुग्णालयाने सांगितलं होतं. दुपारच्या सुमारास ही दुर्घटना घडल्यानंतर रुग्णालयाच्या वतीने न्यायालयातच याची माहिती देण्यात आली. “१२ वाजता आमचा ऑक्सिजन संपला आणि नवीन साठा दीड वाजता आला. त्यामुळे ८ रुग्ण आणि एका डॉक्टरचा मृत्यू झाला”, असं रुग्णालयाकडून सांगण्यात आलं. या सगळ्या प्रकारावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं.

“कोट्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन कुणीही मागत नाही”

“आम्ही केंद्र सरकारा निर्देश देतो की त्यांनी काहीही करून दिल्लीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवावा. त्यासाठीचे टँकर पुरवण्याची जबाबदारीही केंद्राचीच आहे. २० एप्रिलला ऑक्सिजन पुरवठ्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण तेव्हापासून आजपर्यंत एकही दिवस दिल्लीला ठरलेला पूर्ण ऑक्सिजनचा कोटा मिळालेला नाही. कुणीही तुम्हाला ठरल्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन मागत नाही. जर तुम्ही आज पुरवठा करू शकला नाहीत, तर आम्ही सोमवारी तुमचं विश्लेषण ऐकू”, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

धक्कादायक : दिल्लीत ऑक्सिजन अभावी एका डॉक्टरसह आठ रूग्णांचा मृत्यू

दिल्लीत १५ हजार नवे बेड!

दरम्यान, यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला आवश्यक व्यवस्था उभारण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याचा देखील सल्ला दिला. “जर तुम्ही लष्कराची मदत घेतली, तर ते त्यांच्या स्तरावर काम करतील. त्यांच्याकडे त्यांची स्वत:ची व्यवस्था आहे”, असं न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितलं. यावर दिल्ली सरकारकडून अॅडव्होकेट राहुल मेहरा यांनी “आम्ही त्यावर काम करत असून आमचं सरकार त्यासंदर्भात बोलणी करत आहे. आम्ही १५ हजार नवे बेड तयार करत आहोत’, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.