देशातील करोनाची परिस्थिती, राजधानी दिल्लीत निर्माण झालेलं अभूतपूर्व ऑक्सिजन संकट किंवा लसीकरणाची अवस्था अशा अनेक मुद्द्यांवरून दिल्ली उच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारवर सातत्यानं ताशेरे ओढले आहेत. आता पुन्हा एकदा एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयानं करोनाच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतही देशात अपेक्षित वेगानं होत नसलेल्या लस उत्पादनावरून केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये फटकारलं आहे. “लसउत्पादकांवर अतिरिक्त उत्पादनासाठी दबाव न आणण्यासाठी तुमचे अधिकारी जबाबदार आहेत. ऑडिट किंवा चौकशीच्या भितीमुळे हे होत नाही. उत्पादकांच्या चौकशीची ही वेळ नाही हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही सांगायला हवं. ही आणीबाणीची परिस्थिती आहे. जर लसउत्पादनाच्या क्षमतेचा वापरच न करता कुणी नुसतं हातावर हात धरून बसून राहात असेल, तर त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा”, अशा शब्दांत न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
