केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रीजूजू यांनी दिल्लीतील वकिलांकडून घेतली जाणाऱ्या लाखो रुपयांच्या फी बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “दिल्लीतील अनेक वकील प्रत्येक सुनावणीसाठी १० ते १५ लाख रुपये घेतात. सामान्य माणसाला हे कसे परवडणार?” असा प्रश्नही रीजूजू यांनी उपस्थित केला आहे.
दिल्लीत वकीलांची फी लाखो रुपयांच्या घरात
दिल्लीतील अनेक वकील एका सुनावणीसाठी जवळपास १० ते १५ लाख रुपये फी आकारतात. सामान्य माणसासाठी एवढी मोठी फी देणे शक्य नसते त्यामुळे वकिल जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फी घेत असतील तर सामान्य माणसाने काय कारायचं, असा प्रश्नही निर्माण होतो. परिणामी अनेकांच्या अवाजवी शुल्कामुळे गरीब माणूस न्यायालयात जात नाही.
देशात ५ कोटी प्रलंबित खटले
सध्या देशभरातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. या दिशेने कार्यवाही झाली नाही, तर येत्या काळात हा आकडा आणखी वाढेल. ब्रिटनमध्ये न्यायाधीश दिवसाला केवळ तीन ते चार प्रकरणांवर निर्णय देतात. त्याच वेळी, भारतातील न्यायाधीशांना ४०-५० खटल्यांवर निकाल द्यावा लागतो. यावरून भारतातील न्यायाधीशांवरील दबावाचा अंदाज लावता येत असल्याचेही रीजूजू म्हणाले. ही परिस्थिती न्याय न मिळाल्याने किंवा सरकारच्या पाठिंब्याच्या अभावामुळे आलेली नाही. परंतु कठोर कारवाई न झाल्यास प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ होणे साहजिक असल्याचेही किरेन रीजूजू म्हणाले.
न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा करण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्तीही करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. न्यायालयीन कामकाज जलदगतीने झाले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. समाज माध्यमातून न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर कायद्याविषयीचा अभ्यास नसणाऱ्यांकडून होणाऱ्या टिपण्णीवरही मंत्री रिजिजू यांनी चिंता व्यक्त केली. विधि शाखेचे ज्ञान घेतलेल्या तरुणाईतून कायदे पंडित, उत्तम अभ्यासक, न्यायमूर्ती पुढे येतील. त्यांनीच देशातील सर्वसामान्यांमध्ये कायदेविषयक साक्षरताही राबवावी, अशी अपेक्षाही मंत्री रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती.
दिल्लीत वकीलांची फी लाखो रुपयांच्या घरात
दिल्लीतील अनेक वकील एका सुनावणीसाठी जवळपास १० ते १५ लाख रुपये फी आकारतात. सामान्य माणसासाठी एवढी मोठी फी देणे शक्य नसते त्यामुळे वकिल जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फी घेत असतील तर सामान्य माणसाने काय कारायचं, असा प्रश्नही निर्माण होतो. परिणामी अनेकांच्या अवाजवी शुल्कामुळे गरीब माणूस न्यायालयात जात नाही.
देशात ५ कोटी प्रलंबित खटले
सध्या देशभरातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. या दिशेने कार्यवाही झाली नाही, तर येत्या काळात हा आकडा आणखी वाढेल. ब्रिटनमध्ये न्यायाधीश दिवसाला केवळ तीन ते चार प्रकरणांवर निर्णय देतात. त्याच वेळी, भारतातील न्यायाधीशांना ४०-५० खटल्यांवर निकाल द्यावा लागतो. यावरून भारतातील न्यायाधीशांवरील दबावाचा अंदाज लावता येत असल्याचेही रीजूजू म्हणाले. ही परिस्थिती न्याय न मिळाल्याने किंवा सरकारच्या पाठिंब्याच्या अभावामुळे आलेली नाही. परंतु कठोर कारवाई न झाल्यास प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ होणे साहजिक असल्याचेही किरेन रीजूजू म्हणाले.
न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा करण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्तीही करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. न्यायालयीन कामकाज जलदगतीने झाले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. समाज माध्यमातून न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर कायद्याविषयीचा अभ्यास नसणाऱ्यांकडून होणाऱ्या टिपण्णीवरही मंत्री रिजिजू यांनी चिंता व्यक्त केली. विधि शाखेचे ज्ञान घेतलेल्या तरुणाईतून कायदे पंडित, उत्तम अभ्यासक, न्यायमूर्ती पुढे येतील. त्यांनीच देशातील सर्वसामान्यांमध्ये कायदेविषयक साक्षरताही राबवावी, अशी अपेक्षाही मंत्री रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती.
