दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी जमाव हिंसाचारातील पीडित आणि झुंडबळींना दिल्ली पीडित नुकसानभरपाई योजना २०१८ मध्ये दुरुस्त्या मंजूर केल्या आहेत. त्यानुसार, जमाव हिंसाचारातील पीडित आणि झुंडबळींना नुकसान भरपाई देण्यात येईल. ‘राजनिवास’च्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली.
हेही वाचा >>> Russia Ukraine War : रशियाच्या हल्ल्याने युक्रेन हादरलं, ३६ ड्रोन्ससह १२२ क्षेपणास्रं डागली; २७ जणांचा बळी
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै २०१८ मध्ये अशी योजना महिनाभरात तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी सरकाने पाच वर्षे घेतली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुधारित योजनेंतर्गत ‘पीडित’ व्यक्तीची व्याख्या बदलण्यात आली असून, जमावाच्या हिंसाचारातील पीडित किंवा मृत व्यक्तीचे पालक किंवा कायदेशीर वारस यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
घटनेनंतर ३० दिवसांच्या आत पीडित किंवा मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना अंतरिम मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे, यात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारांनी निकालाच्या एका महिन्याच्या आत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ एच्या तरतुदींनुसार जमाव हिंसाचार भरपाई योजना तयार करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै २०१८ रोजी दिले होते. नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकार या योजनेत शारीरिक दुखापत, मानसिक त्रास आणि नोकरीचे नुकसान विचारात घेतील, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने जारी केली होती. दिल्ली पीडित नुकसान भरपाई योजना, २०१८ ही २७ जून २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती. परंतु जमावाच्या हिंसाचारातील नुकसान भरपाईचा मुद्दा त्यात समाविष्ट केलेला नव्हता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
