दिल्लीचे उप राज्यपाल अनिल बैजल यांनी बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे बैजल यांनी राजीनामा दिल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यांनी पाच वर्षे पाच महिने दिल्लीचे उप राज्यपाल म्हणून कामकाज पाहिलं. त्यानंतर आज त्यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क वितर्क लावले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनिल बैजल हे डिसेंबर २०१६ मध्ये दिल्लीच्या उप राज्यपाल पदावर नियुक्त झाले होते. ते १९६९ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात डीडीएचे उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृह सचिव म्हणून कामकाज केलं आहे. तसेच त्यांनी प्रसार भारती आणि इंडियन एअरलाइन्स सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचंही नेतृत्व केलं आहे. २००६ साली बैजल यांनी शहरी विकास विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलं आहे. त्यानंतर ते सेवानिवृत्त झाले होते.

माजी आयएएस अधिकारी बैजल यांची ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी उप राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार आणि उपराज्यपाल बैजल यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून नेहमीच वाद होत होता. या वर्षीही करोनाच्या चौथ्या लाटेत दिल्ली सरकार आणि उप राज्यपाल यांच्यात सम-विषम नियमांवरून मतभिन्नता झाली होती. दरम्यान अनिल बैजल यांनी केजरीवाल सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकारही दिला होता.

अनिल बैजल हे डिसेंबर २०१६ मध्ये दिल्लीच्या उप राज्यपाल पदावर नियुक्त झाले होते. ते १९६९ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात डीडीएचे उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृह सचिव म्हणून कामकाज केलं आहे. तसेच त्यांनी प्रसार भारती आणि इंडियन एअरलाइन्स सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचंही नेतृत्व केलं आहे. २००६ साली बैजल यांनी शहरी विकास विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलं आहे. त्यानंतर ते सेवानिवृत्त झाले होते.

माजी आयएएस अधिकारी बैजल यांची ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी उप राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार आणि उपराज्यपाल बैजल यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून नेहमीच वाद होत होता. या वर्षीही करोनाच्या चौथ्या लाटेत दिल्ली सरकार आणि उप राज्यपाल यांच्यात सम-विषम नियमांवरून मतभिन्नता झाली होती. दरम्यान अनिल बैजल यांनी केजरीवाल सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकारही दिला होता.