दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या, आमदार के.कविता यांना ईडीकडून १५ मार्च रोजी अटक झाली होती. तेव्हापासून त्या तुरुंगातून आहेत. आज के.कविता यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. तसेच दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने के कविता यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.
ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात के कविता यांचा २९२.८ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीत सहभाग असल्याचा दावा केला आहे. तसेच के कविता यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनाही लाच दिली होती. यामध्ये आप नेत्यांना १०० कोटी रुपयांची लाच आणि एका कंपनीला १९२.८ कोटी रुपयांच्या नफ्याचा समावेश असल्याचं म्हटलं आहे.
हेही वाचा : लोकसभेच्या निमित्ताने देशात घडला विश्वविक्रम, ‘इतक्या’ कोटी मतदारांनी केलं मतदान
के कविता यांनी पुरावे नष्ट केले
दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात के कविता यांनी आपला सहभाग लपवण्यासाठी अनेक पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ईडीने म्हटले की, के कविता यांनी डिजिटल पुरावे नष्ट केले आहेत. ज्यामध्ये मोबाईल फोनचा डेटाही नष्ट केला आहे. के कविता यांच्याकडून ९ मोबाईल जप्त केले होते. ते सर्व फॉरमॅट केलेले फोन आहेत. ९ मोबाईल पैकी कोणत्याहीमध्ये फोनमध्ये काहीही डेटा उपलब्ध नाही. तसेच के कविता यांचा साक्षीदारांवरही प्रभाव टाकण्यात सहभाग असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी के कविता टाळाटाळ करत असून त्या फॉरमॅट केलेल्या फोनसाठी त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, असा दावा ईडीने केला आहे.
दरम्यान, दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात के.कविता यांच्या आडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच पुढील सुनावणी आता ३ जुलै रोजी होणार आहे. के कविता या आम आदमी पक्षाला १०० कोटींची कथित लाच देणाऱ्या ‘साऊथ ग्रुप’शी संबंधित असल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे. याच प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्यावर्षी अटक करण्यात आली होती.
के.कविता यांची राजकीय कारकीर्द
के.कविता यांनी बीआरएसच्या महिला आघाडीचे नेतृत्व त्यांनी केले होते. त्यापूर्वी त्या अमेरिकेते शिक्षण घेत होत्या.२००६ साली त्यांनी तेलंगणा जागृती या उपक्रमाला सुरुवात केली. तेलंगणाची संस्कृती, परंपरा व सणांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमामागचा हेतू होता. २०१४ मध्ये तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्या विधान परिषदेवर निवडून आल्या. त्यानंतर त्यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर जोरदार टीका केली.
