कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडी आणि सीबीआय अशा दोन्ही खटल्यांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. काही दिवसांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयानेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर आता मनीष सिसोदिया यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली जण्याची शक्यता आहे.
कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना ९ मार्च २०२३ रोजी ईडीकडून अटक झाली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. मनीष सिसोदिया यांनी जामीन मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने सिसोदिया यांना त्यांच्या आजारी पत्नीला आठवड्यातून एकदा भेटण्याची परवानगी दिली.
Delhi High Court dismisses the bail petitions moved by Delhi's former deputy chief minister and AAP leader Manish Sisodia in liquor policy cases. Sisodia had sought bail in cases being investigated by CBI and ED. However, the Court allows Sisodia to continue meet his ailing wife… pic.twitter.com/PHUJPuf7a6
— ANI (@ANI) May 21, 2024
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीनावरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती स्वरकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना जनतेचा विश्वास तोडला असून सिसोदिया हे प्रभावशाली आहेत. ते जामीन मिळाल्यास पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात. तसेच ईडी आणि सीबीआयकडे सबळ पुरावे असल्याचे दिसून येत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मद्य धोरण घोटाळ्यात आरोप काय आहेत?
कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दक्षिण गटाने (साऊथ ग्रुप) अबकारी धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. तसेच यातील पैसे पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, याच प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही ईडीने अटकेची कारवाई केली आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे. मात्र, २ जूनपर्यंत त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
के कविता यांच्यावरही कारवाई
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या तथा माजी मुख्यमंत्री केसीआर राव यांची मुलगी के.कविता यांच्यावरही ईडीने अटकेची कारवाई केलेली आहे. के कविता यांचा आम आदमी पक्षाला १०० कोटींची कथित लाच देणाऱ्या ‘साऊथ ग्रुप’शी संबंधित असल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
