सन २००८ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी आपली प्रतिमा उजळ करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करून जाहिरात मोहीम राबविल्याबद्दल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर लोकायुक्तांनी थेट ठपका ठेवला आहे. या जाहिरातबाजीसाठी सरकारी तिजोरीतून तब्बल ११ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली असून हा सर्व निधी खुद्द शीला दीक्षित किंवा त्यांच्या पक्षाकडून वसूल करण्यात यावा, अशीही शिफारस दिल्लीचे लोकायुक्त न्या. मनमोहन सरीन यांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना केली आहे. लोकायुक्तांच्या या शिफारशीमुळे शीला दीक्षित आणि काँग्रेस पक्षही कमालीचा अडचणीत आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दीक्षित यांना यासंदर्भात कडक समज द्यावी, अशीही शिफारस सरीन यांनी केली आहे. भाजपच्या दिल्ली शाखेचे माजी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी याप्रकरणी लोकायुक्तांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांनी चौकशी सुरू केली होती. सन २००८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर करून प्रचारमोहीम राबविली होती आणि ते करताना सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला, असे गुप्ता यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते.
