साहित्यिक ‘नम्र’ असतात आणि नम्र जनांच्या ठायी ज्ञान असते. म्हणून असेल कदाचित ‘नम्र’ साहित्यिकांच्या ज्ञानाला केवळ राज्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्याचा लाभ भाषिक दृष्टीने सकल देशाला व्हावा, या उदात्त हेतूने साहित्य संमेलनाचा सात्त्विक कलश यंदा राज्याची सीमा ओलांडून थेट देशाच्या राजधानीत आणला गेला.
दिल्ली जशी सत्तेचे प्रतीक म्हणून ओळखली जाते तशी तिला दुसरी एक ओळखही आहे, ती म्हणजे ‘कबर’ आणि कारस्थानाचे शहर. खांडवप्रस्थ, हस्तिनापूर ते दिल्ली ते नवी दिल्ली अशा प्रदीर्घ संक्रमणकाळात या शहराने इतके राजकारण अनुभवले की इथल्या वाऱ्यालाही राजकारणाचाच गंध येत असतो. पण, म्हणून दिल्लीतले वारे महाराष्ट्रातील वाङ्मयीन सात्त्विकतेला, आपल्या कवेत घेतील, असे कधी वाटले नव्हते. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मात्र ते घडलेच.
हे संमेलन मुळात साहित्य महामंडळाचे. मराठी भाषा, साहित्य व तिच्या संस्कृतीचे धवल सौंदर्य जगासमोर यावे, यासाठी या संमेलनांची योजना. पण, या योजनेलाही ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखेच वापरले गेले आणि ते वापरले खुद्द मायमराठीच्या विकासासाठी प्रतिबद्ध वैगेरे असलेल्या सरकारने. हे संमेलन मुळात साहित्य महामंडळाचे. त्यामुळे संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारीही महामंडळाची. सरकारने फार तर या संमेलनासाठी सहकार्याचे औदार्य दाखवावे, इतकीच काय ती सरकारकडून अपेक्षा. राज्यसंस्था व साहित्यव्यवहार यातील संबंध जगजाहीर असले तरीही एका मर्यादेच्या वर सरकारने संमेलनावर ताबा मिळवला असे कधी दिसले नाही. भला मोठा निधी, प्रचंड मनुष्यबळ अशी सर्व ताकद संमेलनाला पुरवूनही याआधीच्या महामंडळांनी आयोजकांना आपल्या वरचढ कधी होऊ दिले नाही. यंदा मात्र महामंडळाचा ताठ बाणा वैगेरे अचानक कोलमडून पडला. संमेलन दिल्लीत होत असल्याने महामंडळ इतके हुरळून गेले की त्यांना त्यांच्याच घटनादत्त अधिकाराचा विसर पडला. तो पडला नसता तर जवळजवळ अर्ध्या दिल्लीत झळकणाऱ्या संमेलनाच्या सरकारी जाहिरातीत महामंडळाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक असलेले बोधचिन्ह तरी दिसले असते. ते नाही. आहे ते केवळ दरवर्षी बदलणारे संमेलनाचे बोधचिन्ह. तेही जाहिरातीतल्या शेवटच्या कोपऱ्यात. जाहिरातीत ठळक प्रतिमा ज्यांच्या दिसताहेत प्रमुख चार सत्ताधारी नेते आहेत. यात किमान या संमेलनाची उत्सवमूर्ती असलेल्या डॉ. तारा भवाळकर यांचे छायाचित्र वापरण्याची सद्बुद्धीही शासनाला सुचली नाही. ती तशी सुचणे अपेक्षितही नव्हते. ती सुचवणे हे महामंडळाचे काम होते. पण, एक तर महामंडळ आपले कर्तव्य विसरले किंवा सरकारने महामंडळाला विचारलेच नाही. यातले काय घडले ते सरकार व महामंडळालाच माहीत. पण. महामंडळाच्या डोळ्यादेखत संमेलनाचे अपहरण झाले आणि दिल्लीच्या गार वाऱ्यात सुस्तावलेल्या महामंडळाला ते कळलेसुद्धा नाही. दिल्लीचा तख्त राखण्यासाठी मराठी नेत्यांमध्ये स्पर्धा असू शकते. पण. त्यांच्या पालखीचे भोई महामंडळ का झाले?
