एकीकडे महागाई आणि सामान्य जनतेचं आर्थिक नियोजन या बाबी नेहमीच चर्चेत असतात. त्याबरोबरच राज्यातल्या जनतेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर होणारा शासकीय खर्च या बाबीही कायम चर्चेत असतात. दिल्ली सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाची सध्या जोरदार चर्चा चालू असून त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दिल्ली सरकारने विधानसभेतील आमदारांच्या वेतनात तब्बल ६६ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे. इंडिया टुडेनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यांदर्भात गेल्या वर्षीच दिल्ली सरकारने विधानसभेत विधेयक पारित केलं होतं. त्यानुसार आता आमदारांना वाढलेलं वेतन मिळणार आहे.
वेतन किती व वाढ किती?
दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना आत्तापर्यंत ५४ हजार रुपये एवढं मासिक वेतन मिळत होतं. यामध्ये सर्व भत्ते समाविष्ट होते. यामध्ये आता वाढ करण्यात आली असून हे वेतन ९० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. यामध्ये आमदारांचं बेसिक वेतन १२ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आलं आहे. याशिवाय मंत्र्यांचंही वेतन वाढलं असून त्यांच्या बेसिक वेतनामध्ये २० हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
Video: ‘नाटू नाटू’ला ऑस्कर मिळाल्यानंतर दीपिका पदुकोण भावूक, अभिनेत्रीचे डोळे पाणावले अन्…; व्हिडीओ व्हायरल
मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्षांचीही वेतनवाढ
दरम्यान, आमदारांप्रमाणेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि मुख्य प्रतोद यांच्याही वेतनामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या सगळ्यांच्या वेतनात तब्बल १३६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यांचं वेतन ७२ हजार प्रति महिन्यावरून थेट १ लाख ७० हजार रुपये प्रतिमहिना एवढं वाढवण्यात आलं आहे.
१२ वर्षांची प्रतीक्षा!
गेल्या १२ वर्षांपासून दिल्लीतील आमदार, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची वेतनवाढ प्रलंबित होती. याआधी थेट २०११ मध्ये दिल्लीतील आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रतोद यांची वेतनवाढ झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात १४ तारखेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वेतनवाढीला परवानगी दिल्यानंतर ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली.
