देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला आहे. आजपासून या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात सोमवारी रात्री महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरल्याने शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. पाच तास चर्चा होऊनही प्रमुख मागण्यांवर सहमती मिळवण्यात अपयशी ठरली. तथापि, सरकारने म्हटले आहे की बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे आणि समितीच्या स्थापनेद्वारे इतर समस्या सोडवण्यासाठी करण्यासाठी एक सूत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनावर निर्बंध लादले असून कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी सीमांवरही कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
सरकारबरोबरची चर्चा निष्फळ
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत पाच तास चाललेली बैठक अनिर्णित राहिल्यानंतर शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. “आमच्या कोणत्याही मागण्यांबाबत सरकार गंभीर आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. त्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असे वाटत नाही… सरकारने आम्हाला काही देऊ केले असते तर आम्ही आमच्या आंदोलनाचा पुनर्विचार करू शकलो असतो”, असे पंधेर म्हणाले.
हेही वाचा >> सोनिया गांधी राज्यसभेची निवडणूक लढवणार? मग लोकसभेच्या रायबरेली मतदारसंघात कुणाला उमेदवारी?
उर्वरित समस्यांसाठी समिती स्थापणार
केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा हे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांच्याबरोबर चर्चेत सहभागी झाले होते, त्यांनी चर्चेबद्दल आशावाद व्यक्त केला. बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झाले असल्याचं मुंडा यांनी म्हटलं आहे. “समितीच्या स्थापनेद्वारे उर्वरित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. आम्ही अजूनही आशावादी आहोत की शेतकरी संघटना चर्चा करतील”, असंही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या ‘या’ मागण्या मान्य
केंद्राने २०२०-२१ च्या आंदोलनातून शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्यास सहमती दर्शवली. परंतु किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदेशीर हमी मागणाऱ्या नेत्यांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही, असे वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. पूर्वीच्या आंदोलनांतून मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यात येणार आहे, तरीही अनेक मागण्या अमान्य राहिल्याने आंदोलनावर शेतकरी ठाम राहिले आहेत.
दिल्लीत निर्बंध लागू
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त संजय अरोरा यांनी १२ मार्चपर्यंत मोठ्या मेळाव्यावर बंदी घातली आहे. तसंच, रॅली, ट्रॅक्टर आणि शस्त्रे किंवा ज्वलनशील वस्तू बाळगण्यास मनाई करणारा आदेश दिल्लीत जारी करण्यात आला आहे. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आहे. येथे रस्त्यांचे महत्त्वपूर्ण भाग काँक्रीट ब्लॉक्सने अडवले गेले आहेत आणि काटेरी तारांनी मजबूत केले आहेत.
२५०० ट्रॅक्टर हरियाणातून निघणार
“अर्ध्या तासात बॅरिकेड्स तोडून टाकू” असा दावा शेतकऱ्यांनी केला होता. परंतु, दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या जोरदार बॅरिकेडिंगमुळे शेतकरी आता हतबल झाले आहेत. ‘चलो दिल्ली’ मोर्चाला आज सकाळी १० वाजता सुरुवात होणार आहे, पंजाबच्या संगरूरमधील शेतकरी २५००० ट्रॅक्टर ट्रॉलींमधून हरियाणामार्गे दिल्लीपर्यंत मार्गस्थ होणार आहेत.
हरियाणातही कडेकोट सुरक्षा
दिल्लीसह हरियाणातील अधिकाऱ्यांनी पंजाबसह राज्याच्या सीमेवर सुरक्षा मजबूत केली आहे. अंबाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र आणि सिरसा यासह भागात काँक्रीटचे ब्लॉक, लोखंडी खिळे आणि काटेरी तारा बसवल्या गेल्या आहेत. यामुळे दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे.
दिल्लीत खासगी वाहनांचा मार्ग बदलला
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. खासगी वाहनांनावर बंधने लादण्यात आली असून सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. दिल्ली वाहतूक नियंत्रण शाखेने पर्यायी मार्गांचीही यादी जारी केली आहे.
वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधातही शेतकऱ्यांनी पुकारलं होतं आंदोलन
केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात तीन वर्षांपूर्वी (२०२१) प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मात्र, या वेळी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अधिकृतपणे आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला नाही. नव्या आंदोलनामध्ये देशभरातील २०० शेतकरी संघटना सामील झाल्याचा दावा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
● किमान आधारभूत किंमतीसाठी (हमीभाव) कायदा करावा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात
● शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे
● दोन वर्षांपूर्वी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत
● लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा
● ५८ वर्षांवरील शेतकरी व शेतमजुरांना दरमहा १० हजारांचे निवृत्त वेतन लागू करावे
● भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडावे
