दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदूषणावर उपाययोजना राबवण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक काही वेळापूर्वी पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दिल्ली सरकारने १३ ते २० नोव्हेंबर या आठ दिवसांसाठी राज्यात वाहनांसाठी सम आणि विषम (ऑड अँड इव्हन) नियम लागू केले आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीत पुढचे काही दिवस बांधकामं बंद ठेवली जातील. १० नोव्हेंबरपर्यंत १० वी आणि १२ वी या दोन इयत्ता वगळता इतर सर्व वर्गांमधील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिकवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीत बीएस-३ पेट्रोल आणि बीएस-४ डिझेल वाहनांवरील बंदी कायम राहील.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आजच्या उच्चस्तरीय बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दिल्लीत ३० ऑक्टोबरपासून प्रदूषण वाढलं आहे. या प्रदूषणाचं विश्लेषण करणाऱ्या संशोधक आणि तज्ज्ञांनी सांगितलं की दिल्लील्या हवेचा वेग मंदावला आहे. दुसऱ्या बाजूला तापमानही वेगाने घटलं आहेच. त्यामुळे दिल्लीतल्या समर-व्हिंटर अॅक्शन प्लानवर (हिवाळा आणि उन्हाळ्यातील वातावरणीय आव्हानांशी लढण्यासाठीची कृती योजना) ३६५ दिवस काम केलं जात आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत दिल्लीत सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्याबाबत (वर्क फॉर्म होम) निर्णय घेतला नाही. याबाबत विचार करून आगामी काळात निर्णय घेतला जाईल.
दिल्लीतील प्रदूषणाने अतिधोकादायक स्तर ओलांडला असून राजधानी परिक्षेत्रात शुक्रवारी काही ठिकाणी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ५०० या चिंताजनक पातळीवर पोहोचला होता. दिल्लीच्या सीमेवरील गाझियाबाद, नोएडा, फरिदाबाद भागांमध्ये तर शुक्रवारी प्रदूषणाचा स्तर सुमारे ७०० पर्यंत गेला होता. धूर-धुळीमुळे दिल्लीचे आकाश पूर्णपणे झाकोळले गेले आहे. पुढील दोन आठवडे तरी हीच परिस्थिती कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दिल्ली शहरातील वाहनांच्या प्रदूषणामध्ये पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेत जाळण्याच्या घटनांमुळे होणाऱ्या प्रचंड धुराची भर पडली आहे. पंजाबमध्ये गुरुवारी एका दिवसामध्ये शेतातील खुंट जाळण्याचे सुमारे दोन हजार प्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले. पुढील काही दिवसांमध्ये त्यांत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने दिल्लीकरांना गंभीर प्रदूषणाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा केंद्रीय यंत्रणांनी दिला आहे.