मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारे विधेयक लोकसभेत मांडलं आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला असतानाही गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३’ सादर केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी हे विधेयक संघराज्य शासन व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचं म्हटलं. केंद्र सरकारला देशाची संघराज्य पद्धतीची शासन व्यवस्था कमकुवत करायची आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ‘रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी’चे (आरएसपी) नेते एनके प्रेमचंद्रन यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. दुसरीकडे, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत विधेयक मंजूर करण्यास संसद सक्षम असल्याचं सांगितलं.

आणखी वाचा

खरं तर, केंद्र सरकार या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेलं ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, २०२३’ बदलू इच्छित आहे. ११ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारच्या ताब्यात असल्याचे सांगून ‘आप’ सरकारकडे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिले. मात्र त्यानंतर १९ मे २०२३ रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटवून लावला. आता या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करण्यात आले आहे.

लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. मात्र राज्यसभेत सदर विधेयक अडवून ठेवण्यासाठी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल सर्व विरोधी पक्षांच्या भेटीगाठी घेत असून विधेयक रोखण्याची रणनीती गेल्या काही दिवसांपासून आखत आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, दिल्लीत ‘नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विस अॅथोरिटी’ची तरतूद करण्यात आली. तसेच या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील, असं ठरवण्यात आलं. यानंतर आता केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारं ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३ – लोकसभेत मांडलं आहे.

हे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी हे विधेयक संघराज्य शासन व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचं म्हटलं. केंद्र सरकारला देशाची संघराज्य पद्धतीची शासन व्यवस्था कमकुवत करायची आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ‘रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी’चे (आरएसपी) नेते एनके प्रेमचंद्रन यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. दुसरीकडे, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत विधेयक मंजूर करण्यास संसद सक्षम असल्याचं सांगितलं.

आणखी वाचा

खरं तर, केंद्र सरकार या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेलं ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, २०२३’ बदलू इच्छित आहे. ११ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारच्या ताब्यात असल्याचे सांगून ‘आप’ सरकारकडे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिले. मात्र त्यानंतर १९ मे २०२३ रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटवून लावला. आता या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करण्यात आले आहे.

लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. मात्र राज्यसभेत सदर विधेयक अडवून ठेवण्यासाठी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल सर्व विरोधी पक्षांच्या भेटीगाठी घेत असून विधेयक रोखण्याची रणनीती गेल्या काही दिवसांपासून आखत आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, दिल्लीत ‘नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विस अॅथोरिटी’ची तरतूद करण्यात आली. तसेच या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील, असं ठरवण्यात आलं. यानंतर आता केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारं ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३ – लोकसभेत मांडलं आहे.