दिल्लीत कचऱ्याचे ढिगारे

गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दिल्लीतील तीनही महापालिकांच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी आता रस्त्यावर कचरा टाकून आंदोलन सुरू केले आहे. घरातला कचरा थेट रस्त्यावर आल्याने दिल्लीकरांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अद्याप केंद्र सरकारने महापालिकांना निधी दिला नसल्याचे स्पष्टीकरण देत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हात झटकले आहे. तर महापालिका प्रशासनानुसार राज्य सरकारने विविध योजनांसाठी मंजूर केलेला सोळाशे कोटी रुपयांचा निधी ३१ मार्चनंतर पुन्हा तिजोरीत जमा होणार आहे. याच निधीतून थोडीबहुत रक्कम दिल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देता येईल, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. प्रत्यक्षात भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकांची कोंडी करून केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांनाच वेठीस धरले आहे. ‘स्वाइन फ्लू’चे सावट, जम्मू-काश्मीरमधील अतिवृष्टीमुळे वातावरणात झालेला बदल व  रस्त्यावर कचरा साठल्याने दिल्लीकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या रस्त्यावर कचरा टाकण्याच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. पूर्व दिल्लीत भयावह स्थिती आहे. पालिका प्रशासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन जागोजागी सफाई कर्मचारी करीत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी थेट रस्त्यावरच कचरा टाकला. त्यामुळे दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये वाहतूक कोंडी झाली होती. मंगळवारीदेखील कचरा रस्त्यावर टाकल्याने अनेक ठिकाणी अक्षरश: कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत.
 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली होती. केंद्राकडून सहाशे कोटी रुपयांचा निधी महापालिकांना मिळणार होता. प्रत्यक्षात तो केंद्र सरकारने न दिल्याने राज्य सरकार काहीही करू शकत नसल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी सरळ जबाबदारी ढकलली. तरराज्याकडून आवश्यक निधी महापालिकांना दिल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिले. आता सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे निधी देण्यात राज्य सरकार असमर्थ असल्याची प्रतिक्रिया सिसोदिया यांनी दिली.
स्वच्छता व पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून केंद्र व दिल्ली सरकार आमने-सामने आले आहे. दिल्लीत प्रदूषणाची वाढलेली पातळी, सांडपाण्याची समस्या, हवेतील धूलिकणांचे वाढलेले प्रमाण आदी समस्यांवर दिल्ली सरकारशी तीन वेळा चर्चा केल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ‘कृती आराखडा’ सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत मुदत मागितली होती. अद्याप हा आराखडा सादर करण्यात आलेला नाही. रस्त्यावरील कचरा व सांडपणी व्यवस्थापनाकडे दिल्ली सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असे जावडेकर म्हणाले.