पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वैवाहिक जोडीदाराने हेतूपुरस्सर आपल्या साथीदाराशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे ही क्रूरता असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. एका दाम्पत्याचा घटस्फोटाचा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
या दाम्पत्याचा विवाह अवघे ३५ दिवस टिकला. न्या. सुरेश कुमार कैत आणि न्या. नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी पत्नीची याचिका फेटाळली. घटस्फोट मंजूर करणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळताना उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेला ‘लैंगिक संबंधांशिवाय विवाह हा शाप आहे’ या निर्णयाचा संदर्भ दिला. लैंगिक संबंधांचा अभाव हे वैवाहिक जीवनासाठी अत्यंत घातक आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>>“महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर केलं”, मल्लिकार्जुन खरगेंचा संसदेत दावा
या प्रकरणात महिलेने हुंडय़ासाठी छळ केल्याची पोलीस तक्रारही नोंदवली होती. मात्र, त्याचा कोणताही भक्कम पुरावा दिलेला नाही. हेही क्रूरतेचेच उदाहरण आहे. खंडपीठाने या आदेशात नमूद केले, की यापूर्वी एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की पती-पत्नीने विशेषत: नवविवाहित असताना लैंगिक संबंधांस जाणूनबुजून नकार देणे हे क्रूरतेचे लक्षण आहे. ते घटस्फोटासाठीचे सबळ कारण ठरू शकते.
वैवाहिक जोडीदाराने हेतूपुरस्सर आपल्या साथीदाराशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे ही क्रूरता असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. एका दाम्पत्याचा घटस्फोटाचा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
या दाम्पत्याचा विवाह अवघे ३५ दिवस टिकला. न्या. सुरेश कुमार कैत आणि न्या. नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी पत्नीची याचिका फेटाळली. घटस्फोट मंजूर करणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळताना उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेला ‘लैंगिक संबंधांशिवाय विवाह हा शाप आहे’ या निर्णयाचा संदर्भ दिला. लैंगिक संबंधांचा अभाव हे वैवाहिक जीवनासाठी अत्यंत घातक आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>>“महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर केलं”, मल्लिकार्जुन खरगेंचा संसदेत दावा
या प्रकरणात महिलेने हुंडय़ासाठी छळ केल्याची पोलीस तक्रारही नोंदवली होती. मात्र, त्याचा कोणताही भक्कम पुरावा दिलेला नाही. हेही क्रूरतेचेच उदाहरण आहे. खंडपीठाने या आदेशात नमूद केले, की यापूर्वी एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की पती-पत्नीने विशेषत: नवविवाहित असताना लैंगिक संबंधांस जाणूनबुजून नकार देणे हे क्रूरतेचे लक्षण आहे. ते घटस्फोटासाठीचे सबळ कारण ठरू शकते.
