करचुकवेगिरीस मदत करणाऱ्या बोगस कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करावी व त्यातील गुप्तता संपवावी अशी मागणी पाच युरोपीय देशांनी जी २० देशांच्या बैठकीनिमित्ताने केली आहे. पनामा पेपर्समधून अनेक राजकीय नेते व प्रसिद्ध व्यक्तींच्या बेनामी कंपन्या व काळ्या पैशांची गुपिते फुटली असून त्यात ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्यासह चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा समावेश आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व स्पेन या देशांनी पनामासारख्या काळ्या पैशाच्या नंदनवनांना ते जर चौकशीत सहकार्य करीत नसतील तर काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही नोंदणी व्यवस्था करून अशा बेनामी कंपन्या, फाउंडेशन्स, ट्रस्ट यांचे मालक कोण आहेत याची माहिती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करावी. या पाच देशांच्या मागण्या जी २० देशांच्या अर्थमंत्री परिषदेत मांडल्या जाणार आहेत. काही याद्यांच्या आधारे जे देश नियमांचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर र्निबध लादावेत अशी मागणी फ्रान्सचे अर्थमंत्री मिशेल सॅपिन यांनी केली. पनामा कागदपत्रातून ज्या गोष्टी उघड झाल्या आहेत त्यामुळे करचुकवेगिरीचे आव्हान किती अवघड आहे हे सामारे आले आहे असे या पाच देशांनी म्हटले आहे.
