वृत्तसंस्था, कोलंबो : सध्या सिंगापूरमध्ये असलेले श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांना श्रीलंकेतील दशकभराच्या नागरी युद्धातील त्यांच्या कारवायांबाबत अटक करण्यात यावी, अशी मागणी एका मानवाधिकार गटाने सिंगापूरच्या अ‍ॅटर्नी जनरलकडे केली आहे. हा गट श्रीलंकेतील कथित अत्याचारांचे दस्तावेजीकरण करतो. दी इंटरनॅशनल ट्रूथ अ‍ॅन्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नावाच्या या गटाने म्हटले आहे की, २००९ मधील नागरी युद्धात राजपक्षे यांनी जीनिव्हा कराराचे सरसकट उल्लंघन केले आहे. त्या वेळी ते संरक्षणप्रमुख होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, आयटीजेपी हा दक्षिण आफ्रिकेतील मानवाधिकार गट आहे. या गटाच्या म्हणण्यानुसार, श्रीलंकेत राजपक्षे यांनी केलेल्या कारवायांबद्दल त्यांच्यावर जगभरात कुठेही खटला दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर सिंगापूर येथे कारवाई करण्यात यावी. देशातील आर्थिक-राजकीय पेचप्रसंगानंतर राजपक्षे यांनी सिंगापूरमध्ये पलायन केले आहे. राजपक्षे यांच्याविरुद्ध तक्रारीचा मसुदा तयार केलेले वकील अलेक्झान्डर लिली काथेर यांनी बर्लिन येथून रॉयटर्सला सांगितले की, राजपक्षे यांच्याविरोधात सिंगापूरमध्ये दाखल केलेली फौजदारी तक्रार ही दोन गुन्ह्यांतील वेगवेगळय़ा माहितीवर आधारित असली तरी, त्यातील पुरावा हा त्यांच्याशी जोडला जाणारा आहे.

 सिंगापूरमधील कायदा व धोरणांनुसार आता राजपक्षे यांच्याविरोधात कारवाईची तेथील सरकारला संधी आहे. याबाबत सिंगापूरमधील श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तालयामार्फत राजपक्षे यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पण नागरी युद्धादरम्यान आपण कोणत्याही प्रकारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे त्यांनी याआधी ठामपणे सांगितले आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, आयटीजेपी हा दक्षिण आफ्रिकेतील मानवाधिकार गट आहे. या गटाच्या म्हणण्यानुसार, श्रीलंकेत राजपक्षे यांनी केलेल्या कारवायांबद्दल त्यांच्यावर जगभरात कुठेही खटला दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर सिंगापूर येथे कारवाई करण्यात यावी. देशातील आर्थिक-राजकीय पेचप्रसंगानंतर राजपक्षे यांनी सिंगापूरमध्ये पलायन केले आहे. राजपक्षे यांच्याविरुद्ध तक्रारीचा मसुदा तयार केलेले वकील अलेक्झान्डर लिली काथेर यांनी बर्लिन येथून रॉयटर्सला सांगितले की, राजपक्षे यांच्याविरोधात सिंगापूरमध्ये दाखल केलेली फौजदारी तक्रार ही दोन गुन्ह्यांतील वेगवेगळय़ा माहितीवर आधारित असली तरी, त्यातील पुरावा हा त्यांच्याशी जोडला जाणारा आहे.

 सिंगापूरमधील कायदा व धोरणांनुसार आता राजपक्षे यांच्याविरोधात कारवाईची तेथील सरकारला संधी आहे. याबाबत सिंगापूरमधील श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तालयामार्फत राजपक्षे यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पण नागरी युद्धादरम्यान आपण कोणत्याही प्रकारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे त्यांनी याआधी ठामपणे सांगितले आहे.